सर्वोच्च न्यायालयाचा सत्तासंघर्षात ठाकरे गटाला दणका

दिल्ली दि १७(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचे प्रकरण तात्काळ मोठ्या ७ न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला आहे. हे प्रकरण ५ सदस्यांच्या घटनापीठासमोरच होईल असे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने ठाकरे गटाला जोरदार धक्का बसला आहे. आता यापुढील सुनावणी २१ फेब्रुवारीला होणार आहे.

ठाकरे गटाने हा खटला ७ सदस्यीय घटनापीठापुढे चालवावा अशी विनंती केली होती.पण ती विनंती अमान्य करताना नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे पाठवायचे की नाही, हे केवळ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही यावर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. सलग तीन दिवस चाललेल्या युक्तिवादानंतर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने निकाल राखून ठेवला होता. पण आज त्यावर निर्णय देताना आणखी एक तारीख दिली आहे. दरम्यान राज्यपालांनी पक्षीय राजकारणामध्ये पडण्याची गरज नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी नोंदविले होते. आता मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात काय होणार हे ही पहावे लागणार आहे.

शिंदे गटाचे ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना बजावलेली अपात्रतेची नोटीस, त्यानंतर त्यांना हटविण्यासाठी या आमदारांनी दिलेली नोटीस या मुद्द्यांवर युक्तिवाद केला होता, तर ठाकरे सरकार बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाही. याचे उत्तर देताना वकील कपिल सिब्बल यांनी उपाध्यक्षांच्या नोटीसवर निर्बंध घातल्याने काहीच होऊ शकले नाही. असा युक्तिवाद केला होता.