‘भाजप मंत्र्याच्या कारभारात मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करु नये’

मुंबई दि १६(प्रतिनिधी)- एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असले तरीही त्यांना भाजपाच्या कलेनेचे निर्णय घ्यावे लागत आहेत. पण त्यांना भाजपाचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी घेतलेल्या एका निर्णयाला स्थगिती देणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना चांगलेच महागात पडले आहे.त्यामुळे शिंदेंची गोची झाली आहे.

अतुल सावे यांनी घेतलेला एक निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी रद्द केल्याने उच्च न्यायालयाने त्यांना चांगलेच फटकारले आहे.न्यायालयाने आपला निर्णय देताना म्हटले की, राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याचा फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले आहेत. बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले.राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती. या निर्णयामुळे शिंदेंची चांगलीच गोची झाली आहे. यामुळे पुन्हा एकदा भाजपाच वरचढ ठरल्याने शिंदेसाठी पुढचा प्रवास देखील कठीण असणार आहे.

सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेली स्थगिती कायदेशीर अधिकाराला धरुन नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मेन्झेस यांच्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग धोरणानुसार मुख्यमंत्र्यांना कोणतेही विशेषाधिकार नाहीत. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे पुर्नलोकन किंवा निर्णय बदलण्याचा हक्क मुख्यमंत्र्यांना नाही. असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.