शिवसेनाचा निर्णय घेणाऱ्या निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचा दणका

दिल्ली दि २(प्रतिनिधी)- सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला दणका दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या नियुक्तीवरुन मोठा निर्णय दिला आहे. यापुढे सरकारकडून थेट मुख्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती करता येणार नाही, असे म्हटले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारकडील हा अधिकार संपुष्टात येणार आहे.

आता सरकारकडून थेट निवडणूक मुख्य आयुक्तांची नियुक्ती करता येणार नाही. सुप्रीम कोर्टाने थेट सरकारद्वारे निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती अवैध ठरवली आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारला थेट मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयोग नियुक्ती करता येणार नाही. यापुढे एक समिती स्थापन करुन ही निवड केली जाईल, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. भारतात निवडणूक आयोग हे घटनात्मक आणि स्वतंत्र आयोग आहे. देशातील निवडणूका निष्पक्ष व्हाव्या, वेळेत व्हाव्यात आणि निवडणूका व्यवस्थित पार पडाव्यात आणि लोकशाही टिकून राहावी यासाठी निवडणूक आयोगाची स्थापना केली आहे. असे असले तरीही गेल्या काही दिवसांपासून निवडणूक आयोगाच्या आयुक्ताचे पद वादाच्या भोवऱ्यात अडकले होते. त्यामुळे न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे. आता निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांच्या निवडीसाठी समितीची स्थापना करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. पंतप्रधान, विरोधी गटनेता आणि सरन्यायाधीश यांचा निवड समितीत समावेश असणार आहे. अगोदर हे निवड देशाचे राष्ट्रपती करत होते.

गेल्या काही वर्षांपासून निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीवरुन अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. त्यानंतर ही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात पोहोचले. त्या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जातो आहे. अलीकडच्या काळात निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना शिवसेना आणि धनुष्यबाण देण्याचा निर्णय घेतला होता.