..तर संपकऱ्यांना विना वॉरंट अटक होऊन तुरुंगवासाची शिक्षा

मुंबई दि १५(प्रतिनिधी)- राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू व्हावी यासाठी संपाच हत्यार उपसताच राज्य सरकारला जाग आली आहे. सरकारचे मोठे पाऊल उचलत मुदत संपलेला मेस्मा कायदा पुन्हा संमत करण्यात आला असून आता या कायद्यांतर्गत सरकार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु शकणार आहे. दोन्ही सभागृहात हा कायदा संमत करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिल्यानंतर सरकारने हा कायदा पूर्ववत करण्याचा निर्णय घेतला. जुना कायदा १ मार्च २०१८ ला संमत करण्यात आला होता. त्या कायद्याची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपली होती. राज्यात सरकारी कर्माचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने अनेक कामे ठप्प पडली आहेत. सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप सुरु केल्याने त्यांच्यावर कारवाई कठोर कारवाई करण्याची तयारी सरकारने सुरु केली आहे.नागरिकांना अत्यावश्यक सेवा मिळण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. लाचखोरी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणारा मोर्चा किंवा आंदोलनाला रोखण्यासाठी हा कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. आता जर हा कायदा सध्या संप करत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला, तर त्यांच्यावर ६ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दंडाच्या शिक्षेची तरतूद केली जाऊ शकते. त्याच बरोबर या कायद्याअंतर्गत कुठल्याही सेवेला अत्यावश्यक घोषित करता येतं आणि अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी संप केला तर त्यांना तात्काळ अटक करता येते. महत्वाचं म्हणजे, या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेला गुन्हा जामिनास पात्र नसतो. आता सरकार या आंदोलनात या कायद्याचा वापर करणार का? हे पाहणे महत्वाचे आहे. फडणवीस सरकारने अंगणवाडी सेविकांवर मेस्मा कायदा लागू केलेला. तेव्हा आघाडीने विधिमंडळाचं कामकाज बंद पाडले होतं, इतकंच नाही तर सत्तेत सोबत असलेल्या शिवसेनेनंही त्याला विरोध केला होता.

या संपाबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या संदर्भात याचा सारासार विचार करण आवश्यक आहे. याचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली आहे सुमित कुमार, के. पी बक्षी हे या समितीचे काम पाहतील.” पण कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.