मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलवलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत ‘हा’ निर्णय?

मुंबई दि १(प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीला सर्वपक्षीय नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर या संदर्भात एक ठराव पारित करण्यात आला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटणार का? हे पाहणे महत्वाचे आहे.

आजच्या सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी अधिक वेळेची मागणी करण्यात आली असून मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, अशी विनंती या ठरावात करण्यात आली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत आहे. याच्या कायदेशीर बाबी पूर्ण करूनच टिकणारे आरक्षण दिले जाऊ शकते. कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे आहे, हे पण लक्षात घेणे आवश्यक आहे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत व घडत आहेत त्या अयोग्य असून यामुळे आंदोलनाची बदनामी होत आहे. या घटनांबद्दल आम्ही तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हाती घेऊ नये, राज्यातील शांतता तथा कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करावे व आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन बैठकीत करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकार प्रामाणिकपणे प्रयत्न करत आहे. सर्व कायदेशीर बाबी तपासून टिकणारे आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकार सर्व बाजूने प्रयत्न करत आहे. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले आहेत. पण विशेष अधिवेशन घेण्यावर यात चर्चा झाली की नाही, याची माहिती मिळू शकली नाही.

मराठा आरक्षणासंदर्भात बोलवण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत विविध नेत्यांनी आपापली भूमिका मांडली. या बैठकीत सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापली मतं मांडताना कायदा व सुव्यवस्थेबाबतही प्रश्न उपस्थितीत केले. या बैठकीसाठी राज्यातील जवळपास सर्वच नेते उपस्थितीत राहिले होते. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.