शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी आणि ऊर्जेच्या बाबतीत त्यांना स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी केंद्र सरकारची ‘प्रधानमंत्री कुसुम योजना’ एक वरदान ठरत आहे. या योजनेमुळे केवळ दिवसा वीज मिळण्याची समस्याच सुटणार नाही, तर शेतकरी आता वीज विकून व्यावसायिक कमाईदेखील करू शकणार आहेत.
२०१९ मध्ये सुरू झालेली ही योजना शेतकऱ्यांना डिझेल आणि वीज पंपांवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करते. सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून प्रदूषण कमी करणे आणि शेतीसाठी हक्काची वीज उपलब्ध करून देणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये मिळणारे भरघोस अनुदान. सौर यंत्रणा उभारण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाची विभागणी खालीलप्रमाणे असते:
सरकारचे अनुदान: ६० टक्के (केंद्र आणि राज्य सरकारकडून)
बँक कर्ज: ३० टक्के (शेतकऱ्यांना सुलभ हप्त्यांवर कर्ज उपलब्ध)
शेतकऱ्याचा हिस्सा: केवळ १० टक्के
यामुळे अत्यंत कमी गुंतवणुकीत शेतकरी स्वतःचा सौर प्रकल्प उभा करू शकतो. कुसुम योजनेचा फायदा केवळ सिंचनापुरता मर्यादित नाही. जर तुमच्याकडे ५ ते ६ एकर पडीक किंवा मोकळी जमीन असेल, तर तुम्ही मोठा सौर प्रकल्प उभारू शकता.
उत्पन्न: तयार झालेली अतिरिक्त वीज तुम्ही सरकारला (ग्रिडला) सरासरी ३ रुपये प्रति युनिट दराने विकू शकता.
कमाई: योग्य नियोजन केल्यास वर्षाला १५ ते २० लाख युनिट वीज निर्मिती होऊन त्यातून लाखांचे उत्पन्न मिळू शकते. काही प्रकरणांमध्ये हे उत्पन्न अगदी ४० लाख रुपयांपर्यंत जाऊ शकते.
अटी आणि पात्रता:
१. अर्जदाराची जमीन वीज उपकेंद्रापासून सुमारे ५ किलोमीटरच्या आत असावी
२. शेतकरी स्वतःच्या मालकीची जमीन किंवा भाडेतत्त्वावर दिलेली जमीन वापरू शकतात
अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे
जमिनीचे ७/१२ आणि ८-अ उतारा
ओळखपत्र म्हणून आधारकार्ड
बँक पासबुक तपशील
मोबाईल नंबर
अर्ज कसा करावा?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी केंद्र सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन ऑनलाइन नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी करताना जमिनीची माहिती आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करावी लागतात.
