पुढील तीन महिन्यात उडणार महापालिका, जिल्हा परिषद निवडणूकीचा बार?

मुंबई दि १(प्रतिनिधी) – एका वर्षाचा कालावधी होऊनही राज्यातील महापालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद निवडणूकीची प्रतिक्षा आहे. अनेक स्थानिक संस्थावर सध्या प्रशासक राज आहे. त्याचबरोबर न्यायालयीन वादामुळे निवडणूका लांबणीवर पडत आहेत.पण आता याबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडत आहेत. त्याविषयी बोलताना राज्याचे सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी सुचक प्रतिक्रिया दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना या याचिकांवर येत्या तीन महिन्यात निर्णय अपेक्षित आहे. न्यायालयाच्या निकालानंतरच नगरपालिका, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा प्रश्न मार्गी लागेल, कदाचित पावसाळ्यानंतरच निवडणुका होतील अशी शक्यता असल्याचे सावे म्हणाले आहेत. कारण न्यायालयात ऑगस्ट २०२२ पासून ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचनेच्या संबंधित याचिका प्रलंबित आहेत. सुनावणीसाठी तारीख उपलब्ध होत नसल्याने उशीर होत आहे. सुनावणी कधी होईल सुनावणी झाल्यानंतर निकाल काय येईल यावरच पुढील घडामोडी अवलंबून आहेत. असेही सावे म्हणाले आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका न्यायालयीन निकालावर अवलूंबन असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणासह महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील प्रभाग रचनेला आव्हान देण्यात आले आहे.  या याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. पण न्यायालय मात्र दरवेळेस नवीन तारखा देत असल्याने निवडणुक कार्यक्रम रखडला आहे.