महाराष्ट्र विधिमंडळात तब्बल २१ आमदाराच्या जागा रिक्त
महापालिका, नगरपालिका निवडणूका लांबल्या, राज्यपालही कारणीभूत
मुंबई दि १८(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सहा आमदारांची मुदत संपल्याने ७८ सदस्यीय विधान परिषदेतील २१ जागा रिक्त झाल्या आहेत. एवढय़ा मोठय़ा संख्येने जागा रिक्त होण्याची महाराष्ट्रातील ही पहिलीच वेळ आहे. यामुळेच सभापतीपदाची निवडणूकही लांबणीवर पडली आहे. यामुळे सत्तेत असलेले शिंदे भाजपा सरकार विधान परिषदेत मात्र अल्पमतात आहे.
राज्यपाल नियुक्त १२ जागा दोन वर्षांपेक्षा अधिक काळ रिक्त आहेत. करोना, इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण, प्रभागांची रचना आदी मुद्दयांवर राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. नगरसेवकांची निवडच झालेली नसल्याने विधान परिषदेतील नऊ स्थानिक प्राधिकारी संस्था मतदारसंघातील जागा रिक्त झाल्या आहेत. यामध्ये नांदेड, सांगली-सातारा, भंडारा-गोंदिया, पुणे, यवतमाळ, जळगाव, ठाणे, सोलापूर, नगर या नऊ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघात नगरसेवक हे मतदार असतात. मतदारसंघातील ७५ टक्के मतदार असले तरच निवडणूक घेता येते, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे. या निकषात नऊ मतदारसंघ बसत नाहीत. त्यामुळे स्थानिक निवडणुका होईपर्यंत त्या जागा रिक्तच राहणार आहेत.राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवरील नियुक्तीचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. महापालिका, नगरपालिकांची निवडणूक होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांतील निवडणूक होणार नाही. त्यामुळे या जागा अनिश्चित काळासाठी रिक्तच राहणार आहेत.
रामराजे नाईक निंबाळकर यांची मुदत गेल्या जुलैमध्ये संपली. तेव्हापासून सभापतीपद रिक्त आहे. पावसाळी अधिवेशनात सभागृहाचे कामकाज उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडले. सभापतीपदाची निवडणूक लवकर व्हावी, असा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ जागांवर नियुक्ती होत नाही तोपर्यंत सभापतीपदाची निवडणूक सत्ताधाऱ्यांना जिंकणे शक्य नाही.