मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा ५ वा दिवस, राधाकृष्ण विखे पाटलांची मोठी माहिती; आतापर्यंत साडेतीन लाख कुणबी दाखल्यांचे वाटप

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंतरवाली सराटी येथे उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांच्या आंदोलनाचा आज पाचवा दिवस आहे. सलग उपोषणामुळे त्यांची प्रकृती खालावली असून, त्यांच्या आरोग्याबाबत मराठा समाजात आणि समर्थकांमध्ये तीव्र चिंता व्यक्त केली जात आहे.

दरम्यान, सरकारच्या वतीने शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा केली. या चर्चेनंतर सरकारी शिष्टमंडळाने पत्रकार परिषद घेत मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी मराठा आरक्षण आणि कुणबी दाखल्यांबाबत अत्यंत महत्त्वाची माहिती दिली.

जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जरांगे पाटलांकडे मांडला सरकारी मसुदा

पत्रकार परिषदेत बोलताना विखे पाटील यांनी सांगितले की, “जालना जिल्हाधिकाऱ्यांनी काल मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर सरकारचा अधिकृत मसुदा सादर केला आहे. सरकारची भूमिका आणि आरक्षणाबाबत सुरू असलेली कारवाई जरांगे पाटील यांच्याकडे स्पष्टपणे मांडण्यात आली आहे.” तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे आणि दाखले मिळण्याच्या प्रक्रियेला गती देण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या पुढाकाराचा त्यांनी आढावा घेतला.

शिंदे समितीनंतर साडेतीन लाख कुणबी दाखल्यांचे वाटप : विखे पाटील

कुणबी दाखल्यांच्या आकडेवारीबाबत माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले, “न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन होण्यापूर्वी मराठा समाजातील नागरिकांना केवळ हजारपेक्षाही कमी कुणबी दाखले मिळाले होते. दाखले देण्याच्या प्रक्रियेला वेग यावा आणि जुन्या निजामकालीन कागदपत्रांची अचूक तपासणी करता यावी, याच उद्देशाने सरकारने शिंदे समितीची स्थापना केली. समितीच्या कामामुळे दाखले वाटपाला मोठा वेग मिळाला असून, आतापर्यंत साडेतीन लाख नागरिकांनी कुणबी दाखले घेतले आहेत.”

“आमच्या सरकारनेच मराठा समाजासाठी सर्वाधिक निर्णय घेतले”

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर बोलताना विखे पाटील यांनी महायुती सरकारच्या प्रयत्नांचा पाढा वाचला. “मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांनी सातत्याने प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसाठी भूतकाळात जे निर्णय झाले नाहीत, ते निर्णय आमच्या सरकारने घेतले आहेत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

१० टक्के आरक्षण: एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला.

१६ टक्के आरक्षण: यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते.

मराठा आरक्षणाचा गुंता सुटण्यासाठी सरकार सर्व स्तरांवर प्रयत्न करत असून, सध्या ‘हैदराबाद गॅझेट’च्या अंमलबजावणीसंदर्भातही वेगाने काम सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

आंदोलकांवरील ९० टक्के गुन्हे मागे!

मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान राज्यभरातील आंदोलकांवर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, आंदोलकांवर दाखल झालेल्या गुन्ह्यांपैकी सुमारे ९० टक्के गुन्हे मागे घेण्यात आले आहेत. उर्वरित गुन्हे मागे घेण्याची कायदेशीर प्रक्रियाही अंतिम टप्प्यात असून सरकारकडून त्यावर वेगाने कार्यवाही सुरू आहे.