सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार पौष्टिक आहार! बैठका अन् कॅन्टीनमध्ये तेलकट पदार्थांवर बंदी; राज्य मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय
शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांमधील बैठका, विविध कार्यक्रम आणि उपहारगृहांमध्ये (कॅन्टीन) आता कर्मचाऱ्यांना आरोग्यदायी व पौष्टिक अल्पोपहार आणि जेवण मिळणार आहे. राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले असून, सर्व सरकारी संस्थांमध्ये असा आरोग्यदायी मेनू ठेवणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली ही मंत्रिमंडळ बैठक पार पडली. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये आरोग्यदायी जीवनशैलीला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांच्या दैनंदिन आहारात पोषक घटकांचा समावेश करणे हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.
नाचणी-ज्वारीची भाकरी ते ग्रीन टी; मेनूमध्ये काय-काय असणार?
नवीन निर्णयानुसार, बैठका, प्रशिक्षण सत्रे, परिषदा आणि सरकारी उपहारगृहांमध्ये तेलकट तसेच अति-प्रक्रिया केलेल्या (Junk Food) पदार्थांवर मर्यादा आणली जाणार आहे. त्याऐवजी खालील पौष्टिक पर्यायांना प्राधान्य दिले जाईल.
अल्पोपहार (Breakfast): हंगामी फळे (केळी, सफरचंद, पेरू, पपई), उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली-सांबार.
पेये (Beverages): मागणीनुसार गरम दूध, साखरविरहित ग्रीन टी आणि ताक.
जेवण (Lunch): नाचणी, ज्वारी आणि बाजरीची भाकरी, विविध पालेभाज्या, डाळी, उसळ, कोशिंबीर आणि संतुलित धान्य.
केटरिंग करारात (Catering Contract) नवीन नियम बंधनकारक
शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना आपल्या नवीन केटरिंग करारांमध्ये या आरोग्यदायी मेनूचा समावेश करणे सक्तीचे असणार आहे. आहार निश्चित करताना ICMR-NIN (भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद) यांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा वापर केला जाईल.तसेच, या निर्णयाची अमलबजावणी करण्यापूर्वी सर्व संस्थांनी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून आरोग्यदायी आहाराबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
मंत्रालयाच्या कॅन्टीनमध्ये बदलाला सुरुवात!
मंत्रालयातील उपहारगृहात आधीपासूनच फळे, उकडलेली अंडी, उकडलेले कडधान्य, पोहे, इडली आणि ग्रीन टी यांसारखे पदार्थ उपलब्ध करून देण्यास सुरुवात झाली आहे. यामुळे तेलकट पदार्थांचा वापर कमी होऊन डाळ, उसळ, ताक आणि कोशिंबीर यांसारख्या पोषक घटकांचा कर्मचाऱ्यांच्या आहारात समावेश वाढला आहे.
