महाराष्ट्रातील महायुती सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या मोठ्या निर्णयामुळे चर्चेत आली आहे. ई-केवायसी आणि कागदपत्रांच्या पडताळणीनंतर तब्बल ६५ लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. इतकेच नाही तर, अपात्र असतानाही लाभ घेतलेल्या महिलांकडून आतापर्यंतचे पैसे वसूल करण्याची तयारीही सरकारने सुरू केल्याचे वृत्त आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
विधानसभा निवडणूक २०२४ पूर्वी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला या योजनेसाठी २.४६ कोटी महिलांनी नोंदणी केली होती. मात्र, योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी सरकारने ई-केवायसी अनिवार्य केले होते. ३० एप्रिल २०२६ ही ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी अंतिम मुदत देण्यात आली होती. ही मुदत संपल्यानंतर झालेल्या पडताळणीत लाभार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या १.८१ कोटींवर
पडताळणी प्रक्रियेनंतर आता लाभार्थ्यांची एकूण संख्या १.८१ कोटींवर आली आहे. म्हणजेच सुमारे ६५ लाख महिला या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत किंवा त्यांची कागदपत्रे अपूर्ण आढळली आहेत. मिडडेने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही पडताळणी मोहीम नोव्हेंबर २०२५ पासून सुरू होती आणि अनेक वेळा मुदतवाढ देऊन अखेर ३० एप्रिलला ती पूर्ण झाली.
बजेटमध्येही मोठी कपात
योजनेच्या अंमलबजावणीतील कडक धोरणाचे प्रतिबिंब राज्याच्या अर्थसंकल्पातही उमटले आहे:
सुरुवातीचा अंदाज: ४५,००० कोटी रुपये (वार्षिक खर्च)
२०२५ चा अर्थसंकल्प: ३६,००० कोटी रुपये
२०२६ चा अर्थसंकल्प: खर्चात आणखी कपात करण्यात आली आहे.
पैसे वसुलीची टांगती तलवार
सर्वात महत्त्वाचा आणि धक्कादायक मुद्दा म्हणजे, जे लाभार्थी अपात्र ठरले आहेत पण त्यांनी आतापर्यंत योजनेचे हप्ते उचलले आहेत, त्यांच्याकडून हा निधी वसूल करण्याची प्रक्रिया सरकार सुरू करणार आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नियमांचे उल्लंघन करून लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींकडून सरकारी तिजोरीतील पैसा परत घेण्याचे नियोजन आखले जात आहे.
