त्या १६ आमदारांबरोबर विधानसभा अध्यक्षही अपात्र होणार?

मुंबई दि १३(प्रतिनिधी)- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात एकनाथ शिंदे यांचे सरकार टिकले असले तरी आमदार अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घ्यावा लागणार आहे. पण जर का १६ आमदार हे अपात्र झाले तर राहुल नार्वेकर यांचे विधानसभा अध्यक्ष पदही त्यामुळे अपात्र ठरेल, असे ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब यांनी सांगितले आहे.

न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानसभा अध्यक्षांवर सोपवला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत. पण ते सध्या लंडन दौऱ्यावर असल्याने ते भारतात परत आल्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे पत्र ठाकरे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांना पाठविण्यात येणार आहे. तर अध्यक्षांनी कोणतेही नियम न पाहता कायद्याच्या चौकटीत राहून याबाबतचा निर्णय घ्यावा, असे ठाकरे गटाकडून सांगण्यात आले आहे. यावेळी बोलताना अनिल परब म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाचे व्हीप भरत गोगावले आणि गटनेते एकनाथ शिंदे यांची निवड बेकायदेशीर ठरवली आहे. जर त्यांची निवड बेकायदा ठरवली असेल तर त्यांच्यासह १६ आमदारांनी मतदान केलेले अध्यक्ष कायदेशीर कसे? असा नेमका सवाल अनिल परब यांनी उपस्थित केला. दुसरी गोष्ट जर त्यावेळच्या प्रतोदाची म्हणजे गोगावलेंची निवड जर बेकायदेशीर ठरवली आहे, तर त्यावेळचे अधिकृत प्रतोद सुनील प्रभू होते. त्यांनी जे २ पक्षादेश जारी केले होते, ते पक्षादेश या ४० आमदारांना लागू होतात. जर मग त्यांनी प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांचा पक्षादेश पाळला नसेल तर त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई व्हायलाच पाहिजे, हेच अप्रत्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केल्याचं परब यांनी सांगितले आहे. त्याचबरोबर यावेळी अनिल परब यांनी विधानसभा अध्यक्ष कशा पद्धतीने अपात्र आहेत, याबाबतची माहिती दिली. तर राहुल नार्वेकर यांचे पद हे कसे बेकायदेशीर आहे, हे सांगण्यासाठी आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊ, असेही अनिल परब यांच्याकडून यावेळी सांगण्यात आले आहे. गटनेता म्हणून एकनाथ शिंदे यांची करण्यात आलेली निवड ही बेकायदेशीर असून गटनेता निवडीचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांचा आहे, तो कोर्टाने मान्य केला आहे. असेही परब यांनी स्पष्ट केले आहे.

अध्यक्षांच्या अधिकारांच्या संदर्भातील नबाम रेबिया केस लार्जर बेंचकडे देण्यात आली आहे. त्याचाही निकाल लवकरच येईल, अशी माहिती त्यांनी प्रसार माध्यमांना दिली. आमदार अपात्रतेवेळीचा निर्णय सोपवताना काही नियम आणि अटी न्यायालयाने अध्यक्षांना घातल्या आहेत. त्यामुळे निर्णयाची गुंतागुंत वाढली आहे.