अनुसूचित जातीच्या आरक्षणामध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या मागणीसाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या न्या. बदर समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यात आला असून, या उपवर्गीकरणाचा फटका महार समाजाला बसण्याची शक्यता आहे. या अहवालानुसार मांग- मातंग हा समाज अद्याप मागासच असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
सन २०११मध्ये करण्यात आलेल्या जनगणनेच्या आधारे ही पाहणी करण्यात आली. उपवर्गीकरण करताना एखाद्या गटातील प्रगत व मागास जाती कोणत्या याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, भविष्यामध्ये त्यानुसार आरक्षणाचा लाभ देण्याची शिफारस करण्यात येणार आहे. बदर समितीच्या निकषांनुसार या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये घेतलेल्या प्रवेशांच्या संख्येचा विचार करण्यात येणार असल्याचे समजते.
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात उपवर्गीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने न्यायमूर्ती अनंत मनोहर बदर (निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पाटणा) यांच्या अध्यक्षतेखालील एकसदस्यीय समिती स्थापन केली होती. समितीने शिफारशींसह १६ मार्च २०२६ रोजी अहवाल सरकारला सादर केला होता.
दरम्यान, राज्य सरकारने जनतेकडून सूचना आणि हरकती मागविल्या असून, गुरुवारी त्याची अखेरची मुदत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत जवळपास १५ हजारांच्या आसपास हरकती-सूचना मातंग समाजातून आल्याचे कळते, तर महार समाजाकडून त्या खालोखाल ई-मेल पाठविण्यात आले आहेत.
न्या. बदर समितीचा अहवाल जाहीरच न केल्याने याविषयी कमालीची नाराजी एससी प्रवर्गात आहे. मात्र, विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या अहवालाचा सर्वाधिक फटका महार समाजाला आणि काही प्रमाणात मेहतर समाजाला बसणार असल्याचे कळते.
एससी प्रवर्गातील ५९ जातींच्या १३ टक्के आरक्षणाचे अ, ब, क, ड असे उपवर्गीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी २०११ची जनगणना आणि अभियांत्रिकी (इंजिनिअरिंग) कॉलेजात शिकणारे या जातींमधील विद्यार्थी यांची माहिती घेण्यात आल्याचे समजते.
