‘सरकारकडून एक छदामही मिळणार नाही’; वित्त विभागाच्या पत्राने एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड संताप

राज्याची जीवनवाहिनी समजल्या जाणाऱ्या लालपरीला आणि तिच्या ९० हजार कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाच्या अर्थ खात्याने एक मोठा धक्का दिला आहे. आर्थिक संकटात असलेल्या एसटी महामंडळाला यापुढे सरकारकडून कोणतीही आर्थिक मदत मिळणार नाही, महामंडळाने स्वतःचा निधी स्वतःच उभारावा, असे पत्र वित्त विभागाने पाठवल्याचे समोर आले आहे. शासनाच्या या भूमिकेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांमध्ये तीव्र संतापाची लाट उसळली असून, ‘शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसला’ असल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे.

“निधी न देण्याचे कारण तकलादू आणि क्रूर”

श्रीरंग बरगे यांनी शासनाच्या या पत्रावर कडाडून टीका केली आहे. राज्याच्या उत्पन्नाचे मर्यादित स्रोत आणि पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प यांना लागणाऱ्या निधीचे तकलादू कारण वित्त विभागाने पुढे केले आहे. “यापुढे एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि वेतनवाढ फरकाचे हप्ते देण्यासाठी एक छदामही निधी उपलब्ध करून दिला जाणार नाही, असा अत्यंत क्रूर आणि तुघलकी अभिप्राय वित्त विभागाने दिला आहे. शासनाच्या या अहंकारी भूमिकेमुळे आमच्या जखमेवर मीठ चोळले गेले असून आता या शासनाला धडा शिकवल्याशिवाय कर्मचारी गप्प बसणार नाहीत,” असा आक्रमक पवित्रा बरगे यांनी घेतला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या नेमक्या मागण्या काय?

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक आर्थिक मागण्या गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये संभाव्य नवीन वेतनवाढ,पूर्वीच्या वेतनवाढीच्या फरकाची प्रलंबित रक्कम , थकीत महागाई भत्ता आणि प्रलंबित घरभाडे भत्ता, वार्षिक वेतनवाढीचा फरक या मुद्द्यांचा समावेश आहे . केवळ ‘एसटी कर्मचारी काँग्रेस’नेच आजवर कामगारांच्या थकीत रकमेबाबत सरकारला तब्बल १३ वेळा पत्रे लिहिली आहेत. मात्र, शासनाने या मागण्यांची दखल घेण्याचे सौजन्यही दाखवले नाही, अशी खंत बरगे यांनी व्यक्त केली.

“कामगारांच्या हक्कावर दरोडा; एसटी ही खाजगी मालमत्ता नाही”

विविध आर्थिक मागण्यांसाठी येत्या जून महिन्यात तीव्र आंदोलन उभारण्याची नोटीस आधीच काही श्रमिक संघटनांनी सरकारला दिली आहे. असे असताना, मागण्या सोडवण्याऐवजी ‘निधीच देणार नाही’ असे उद्धट उत्तर देणे म्हणजे कामगारांच्या हक्कावर दरोडा टाकण्यासारखे आहे. एसटी ही कोणाची खासगी मालमत्ता नसून, ती राज्यातील गोरगरीब, कष्टकऱ्यांची लोकोपयोगी सेवा आहे, असेही त्यांनी सरकारला ठणकावून सांगितले.

…तर ऐतिहासिक ६ महिन्यांचा संपही फिका पडेल!

महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसने सरकारला थेट चेतावणी दिली आहे की, शासनाने आपला हा अन्यायकारक निर्णय त्वरित मागे घ्यावा. “हा निर्णय मागे न घेतल्यास, यापूर्वी झालेला ऐतिहासिक सहा महिन्यांचा संपही फिका पडेल, अशा अभूतपूर्व आणि आक्रमक आंदोलनाचा वणवा संपूर्ण महाराष्ट्रात पेटवला जाईल. त्यानंतर राज्यात जी काही परिस्थिती निर्माण होईल, त्याला केवळ आणि केवळ हे शासनच जबाबदार असेल,” असा गर्भित इशारा श्रीरंग बरगे यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता एसटी विरुद्ध सरकार हा संघर्ष पुन्हा एकदा विकोPointsला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.