मराठा आरक्षणाबाबत विखे-पाटील ॲक्शन मोडमध्ये!; ‘मराठा आरक्षण कक्ष’ ७ दिवसांत पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे आदेश
मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी तसेच विविध शिफारशींच्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. मराठा आरक्षण कक्षाचे कामकाज अधिक गतिमान आणि प्रभावी करण्यासाठी पुढील सात दिवसांमध्ये सर्व आवश्यक अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे भरून हा कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचे स्पष्ट निर्देश मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
मराठा समाजाशी संबंधित प्रलंबित विषय, शैक्षणिक सवलती आणि सोयी-सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे सचिव आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीतील ५ मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय
१. ओबीसी विद्यार्थ्यांप्रमाणे मिळणाऱ्या सवलतींची तात्काळ अंमलबजावणी
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) विद्यार्थ्यांप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सवलती व सोयी-सुविधा देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाने ५ जून २०२६ रोजी शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या निर्णयाची सर्व संबंधित प्रशासकीय विभागांनी विनाविलंब आणि तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२. जात प्रमाणपत्रांचा प्रश्न तातडीने सुटणार
छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये प्रलंबित असलेल्या जात प्रमाणपत्र (Caste Certificate) आणि जात वैधता प्रमाणपत्रांच्या (Caste Validity) सर्व प्रकरणांचा निपटारा तातडीने व प्राधान्यक्रमाने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, तालुकास्तरीय वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्याबाबतचे आदेश तात्काळ निर्गमित करण्याचे निर्देश सामाजिक न्याय विभागाला देण्यात आले आहेत.
३. अधिसंख्य पदांवरील कर्मचाऱ्यांना दिलासा
अधिसंख्य पदांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमित सेवा विषयक लाभांबाबत जी कार्यवाही प्रलंबित आहे, ती तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
४. EWS प्रवर्गातील उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत कायदेशीर चाचपणी
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) प्रवर्गातून निवड झालेल्या, परंतु मराठा आरक्षण लागू झाल्यामुळे नियुक्ती न मिळालेल्या उमेदवारांच्या प्रश्नाबाबत सामान्य प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग व सर्व संबंधित विभागांनी सर्व कायदेशीर बाबी तपासून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही करावी, अशा सूचना या बैठकीत देण्यात आल्या.
५. PSI २०१७ मधील महिला उमेदवारांच्या प्रश्नावर तोडगा
पोलीस उपनिरीक्षक (PSI) परीक्षा २०१७ मधील बाधित महिला उमेदवारांच्या प्रश्नावर योग्य तोडगा काढण्यासाठी अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), अप्पर मुख्य सचिव (गृह) आणि सचिव (सामाजिक विकास समन्वय) यांनी एकत्रित बैठक घ्यावी. तसेच, संबंधित महिला उमेदवारांना आपली बाजू मांडण्यासाठी योग्य संधी द्यावी, असे निर्देशही मंत्री विखे-पाटील यांनी दिले आहेत.
