८ व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) दुसऱ्या टप्प्यातील बैठकांचे सत्र आता वेगाने सुरू झाले आहे. दिल्लीमध्ये आयोगाने विविध प्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटनांशी थेट चर्चा केली. या बैठकांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसह पेन्शन, फिटमेंट फॅक्टर आणि सुट्यांबाबत अनेक महत्त्वपूर्ण मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. दिल्लीतील बैठकीनंतर आता आयोग देशातील विविध राज्यांचा दौरा करून स्थानिक कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या ऐकून घेणार आहे.
दर ३ महिन्यांनी महागाई भत्ता (DA) वाढवण्याची मागणी!
सध्याच्या नियमांनुसार केंद्र सरकार वर्षातून दोन वेळा (दर सहा महिन्यांनी) महागाई भत्त्यात (DA/DR) वाढ करते. मात्र, ‘भारत पेन्शनर्स समाज’ (BPS) या संघटनेने आयोगासमोर एक ऐतिहासिक मागणी ठेवली आहे. सरकारच्या वतीने वर्षातून चार वेळा, म्हणजेच प्रत्येक ३ महिन्यांनी महागाई भत्त्यात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. असा निर्णय झाल्यास वाढत्या महागाईच्या काळात कोट्यवधी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.
पेन्शनर्स संघटनांच्या प्रमुख मागण्या
१. महागाई भत्ता मूळ वेतनात (Basic Pay) जमा करावा:
पेन्शनर्स असोसिएशनने मागणी केली आहे की, महागाई भत्ता/रहाट (DA/DR) २५% पर्यंत पोहोचल्यानंतर तो मूळ वेतनात विलीन केला जावा. यामुळे मूळ पेन्शनमध्ये मोठी वाढ होईल आणि सेवानिवृत्तांना त्याचा थेट फायदा मिळेल.
२. निवृत्तीधारकांमधील भेदभाव बंद व्हावा:
१ जानेवारी २०२६ पूर्वी निवृत्त झालेले कर्मचारी आणि त्यानंतर निवृत्त होणारे कर्मचारी यांच्यात पेन्शन रिव्हिजनच्या (Pension Revision) वेळी कोणताही भेदभाव केला जाऊ नये, सर्वांना समान न्याय आणि पेन्शन सुधारणेचा लाभ मिळावा, अशी आग्रही मागणी BPS ने केली आहे.
८ व्या वेतन आयोगाचा पुढील दौरा
दिल्लीतील बैठका संपल्यानंतर आता आयोग जयपूर, चेन्नई, पुद्दुचेरी आणि चंदीगड येथील कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करणार आहे.
जयपूर दौरा: ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर २०२६
अहवाल कधी सादर होणार?
आयोगाने कामकाजासाठी सरकारकडे १७ महिन्यांचा कालावधी मागितला होता, ज्यातील बहुतांश कामे ९ महिने आधीच पूर्ण झाली आहेत. एका अंदाजानुसार, मार्च ते मे २०२७ या कालावधीत आयोग आपला अंतिम अहवाल सरकारकडे सुपूर्द करण्याची शक्यता आहे.
