अयोध्या राम मंदिरातील देणग्यांच्या अपहाराचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात; ‘त्या’ एका कारणामुळे सुनावणी टळली!
अयोध्या येथील भव्य श्रीराम मंदिरात जमा झालेल्या देणग्यांमध्ये कथित अपहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाच्या थेट देखरेखीखाली विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याची मागणी करणाऱ्या या सर्व याचिकांवर आता १७ ऑगस्ट रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार होती. मात्र, उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हे एका आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमासाठी संयुक्त राष्ट्रांमध्ये (UN) गेले असल्याने न्यायालयाने ही सुनावणी १७ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
सुप्रीम कोर्टाचे कठोर ताशेरे: दुरुस्तीची पावले उचलावीच लागतील!
याआधी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने देणगी अपहाराच्या या प्रकरणाची अत्यंत गंभीर दखल घेतली होती. पारदर्शकता जपण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना केल्या जातील, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने अत्यंत महत्त्वाचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, IGP किरण एस. यांच्या नेतृत्वाखाली ४ सदस्यांची विशेष तपास समिती (SIT) स्थापन करण्यात आली आहे.तपास पथकात विशेष न्यायवैद्यक लेखापरीक्षकाचा (Forensic Auditor) समावेश करण्यास उत्तर प्रदेश सरकारला सांगण्यात आले होते.विशेष तपास पथकाने दोन आठवड्यांत संपूर्ण चौकशीचा स्टेटस रिपोर्ट कोर्टासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.या संपूर्ण प्रकरणात स्थानिक पोलिसांऐवजी निष्पक्ष यंत्रणेकडूनच चौकशी व्हावी, यावर न्यायालयाने भर दिला होता. या प्रकरणी पोलिसांनी आतापर्यंत ८ जणांना अटक केली असल्याचे कोर्टाला सांगण्यात आले आहे.
तीन याचिका अन् ३ मोठ्या मागण्या!
राम मंदिराचा कारभार पाहणाऱ्या ‘श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’च्या आर्थिक व्यवहारांबाबत सर्वोच्च न्यायालयात तीन प्रमुख याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत
पहिली याचिका (नरेंद्र कुमार गोस्वामी): या संपूर्ण देणगी चोरी प्रकरणाची थेट CBI चौकशी व्हावी आणि मंदिर ट्रस्टचे CAG कडून ऑडिट केले जावे.
दुसरी याचिका (अजय कुमार राय आणि दिनेश कुमार यादव): देणगी अपहाराची वेळच्या वेळी आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी.
तिसरी याचिका (RJD खासदार सुधाकर सिंह): सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय चौकशीसह राम मंदिर ट्रस्टच्या संपूर्ण आर्थिक व्यवहारांचे फॉरेन्सिक ऑडिट (Forensic Audit) करण्यात यावे.
१७ ऑगस्टच्या सुनावणीकडे देशभराचे लक्ष!
राम मंदिर देणगी प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टलाही नोटीस बजावलेली आहे. त्यामुळे आता १७ ऑगस्ट रोजी SIT आपला काय रिपोर्ट कोर्टात सादर करते आणि सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
