
महाराष्ट्रात कुणबी नोंदी आणि मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा पेटला आहे. या विषयावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार आमनेसामने आले आहेत. बीड येथील रेखा अंबुरे यांचे कुणबी प्रमाणपत्र रद्द झाल्याच्या चर्चेवरून हा नवा वाद निर्माण झाला असून, प्रशासनाने दिलेल्या स्पष्टीकरणानंतर मनोज जरांगे यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण काय?

बीड जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणी स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीचे कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आलेले नाही. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केवळ एका तक्रार अर्जावर चौकशी करण्याचे निर्देश दिले होते, प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे कोणतेही आदेश दिले नव्हते, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.

जरांगेंचा प्रशासनावर आणि सरकारवर जोरदार हल्लाबोल!
प्रशासनाच्या या स्पष्टीकरणावर बोलताना मनोज जरांगे पाटील अत्यंत आक्रमक झाले. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर टीका करताना ते म्हणाले, “तुला अक्कलच येईना, खरं ते करावं. मराठ्यांच्या भानगडीत पडू नये आणि कोणाची वकिली करू नये. कोणत्या मंत्र्याने फोन करून सांगितले होते का? फडणवीस साहेबांनी मराठ्यांच्या प्रकरणात जास्त खोलात जाऊ नये, त्यांना ते जड जाईल. प्रशासनाने आता आपली चूक मान्य करून दुरुस्ती करावी.”
मराठा तरुणांच्या नोकऱ्यांच्या प्रश्नावरही डागली तोफ
फक्त आरक्षणाचा मुद्दाच नाही, तर मराठा समाजातील तरुणांच्या नोकरीच्या प्रश्नावरही जरांगे यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. प्रचारासाठीच वापर? मराठ्यांना फक्त पक्षाचे काम करण्यासाठी, पत्रके चिकटवण्यासाठी आणि सभांना गर्दी जमवण्यासाठी वापरले जात आहे का, असा सवाल त्यांनी केला. एमआयडीसी (MIDC) सह विविध सरकारी विभागांमध्ये मराठा तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या पाहिजेत, असे सांगत त्यांनी सरकारने आपली चूक न सुधारल्यास गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा दिला.

