महाराष्ट्रात मुख्यमंत्र्यांची ताकद वाढली!; कोणत्याही मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचा देवेंद्र फडणवीसांना कायदेशीर अधिकार

राज्य शासनाकडून एक अत्यंत महत्त्वाची आणि मोठी राजकीय बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम २०२६’ अधिसूचित केले असून, यानुसार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोणत्याही विभागाच्या मंत्र्याचा निर्णय बदलण्याचे थेट कायदेशीर अधिकार प्राप्त झाले आहेत. या नव्या नियमावलीमुळे मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार अधिक व्यापक झाले आहेत.

मुख्यमंत्र्यांना नेमके कोणते नवीन अधिकार मिळाले?

नव्याने लागू करण्यात आलेल्या शासन कार्यपद्धती नियमावलीनुसार मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारांमध्ये पुढीलप्रमाणे महत्त्वाच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत:
मुख्यमंत्री कोणत्याही खात्याच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयात सार्वजनिक हिताचा विचार करून थेट हस्तक्षेप करू शकतात.एखाद्या मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असेल; मात्र असा निर्णय फिरवताना मुख्यमंत्र्यांना त्याची लेखी नोंद करणे बंधनकारक असणार आहे.मुख्यमंत्री कोणत्याही विभागाची महत्त्वाची कागदपत्रे किंवा फायली थेट मागवू शकतात. ही कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांसमोर सादर करणे संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांना बंधनकारक असेल.या नियमांमुळे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री, मुख्य सचिव आणि इतर प्रशासकीय सचिवांच्या कार्यपद्धती व अधिकारांची सीमा अधिक स्पष्ट करण्यात आली आहे.

महायुतीत राजकीय तणाव वाढण्याची शक्यता?

‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम २०२६’ मधील या बदलांनंतर सत्ताधारी महायुतीमध्ये पडसाद उमटण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. महायुतीतील घटक पक्ष असलेल्या शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे निर्णय भविष्यात मुख्यमंत्र्यांनी फिरवल्यास मित्रपक्षांमध्ये नाराजी किंवा तणाव निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या नव्या नियमावलीवर आणि मुख्यमंत्र्यांना मिळालेल्या या विशेष अधिकारांवर महायुतीतील इतर प्रमुख नेत्यांची काय पहिली प्रतिक्रिया येते, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.