महाराष्ट्रात सर्पदंशाच्या घटनांना गांभीर्याने घेत राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. सरकारने आता सर्पदंशाचा (Snakebite) समावेश ‘अधिसूचित आजार’ (Notified Disease) म्हणून केला आहे. या निर्णयामुळे आता राज्यातील सर्व सरकारी व खाजगी रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि खाजगी डॉक्टरांना सर्पदंशाच्या प्रत्येक संशयित किंवा निश्चित प्रकरणाची आणि मृत्यूची नोंद प्रशासनाकडे करणे अनिवार्य (Mandatory) असणार आहे.
निर्णयामागचा मुख्य उद्देश काय?
राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रकाश आबितकर यांनी या निर्णयाची माहिती देताना सांगितले की:
देखरेख व मॉनिटरिंग: सर्पदंशाच्या एकूण प्रकरणांवर अचूक देखरेख ठेवणे सोपे होईल.
वेळेवर उपचार: रुग्णाला वेळेत वैद्यकीय मदत आणि योग्य उपचार मिळणे सुनिश्चित केले जाईल.
सर्पविषरोधक (ASV) साठा: राज्यातील विविध भागात आवश्यकतेनुसार सर्पविषरोधक लशींची (Anti-Snake Venom) उपलब्धता आणि नियोजन सुधारण्यास मोठी मदत होईल.
गडचिरोलीतील दुर्दैवी घटनेनंतर प्रशासनाला जाग
गडचिरोली जिल्ह्यातील जपटलाई गावातील एका निवासी शाळेत ९ ऑगस्ट रोजी विषारी सर्पदंशामुळे तीन निष्पाप आदिवासी शाळकरी मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या घटनेनंतर संपूर्ण राज्यातून हळहळ आणि संताप व्यक्त केला जात होता. या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तात्काळ पावले उचलत हा निर्णय लागू केला आहे.
डॉक्टर आणि रुग्णालयांसाठी नवीन नियमावली:
१. माहिती देणे बंधनकारक: प्रत्येक आरोग्य संस्था आणि डॉक्टरांनी सर्पदंशाच्या प्रकरणांची माहिती थेट जिल्हा आरोग्य अधिकारी (DHO) किंवा जिल्हा शल्यचिकित्सकांना (Civil Surgeon) देणे बंधनकारक असेल.
२. तत्काळ रिपोर्टिंग: गंभीर किंवा प्राणघातक प्रकरणांची माहिती उपलब्ध संवाद प्रणालीद्वारे त्वरित प्रशासनाला कळवावी लागेल.
३. डिजिटल नोंदणी: सर्व प्रकरणांची नोंद आरोग्य व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (HMIS) किंवा एकात्मिक रोग निगराणी कार्यक्रमाद्वारे (IDSP) केली जाईल.
तसेच, भविष्यात सर्पदंशाच्या घटना रोखण्यासाठी आणि स्थानिक पातळीवर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखण्यासाठी सरकार या घटनांशी संबंधित घटकांचा सखोल अभ्यास करणार आहे.
