जमिनीची पुन्हा-पुन्हा मोजणी करण्याची कटकट संपली!; ई-मोजणी २.० बाबत भूमिअभिलेख विभागाचा मोठा निर्णय

जमीनधारक, शेतकरी आणि बांधकाम व्यावसायिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी आहे. जमिनीची बांधकाम परवानगी असो किंवा मालमत्ता नोंदणी, आता एकाच जमिनीची पुन्हा पुन्हा मोजणी करण्याची गरज भासणार नाही. भूमिअभिलेख विभागाने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत ‘ई-मोजणी २.०’ (e-Mojani 2.0) प्रणालीद्वारे मिळणाऱ्या मोजणी नकाशांवर (क प्रत) अक्षांश आणि रेखांश (Latitude and Longitude) दर्शवण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे एकदा झालेली मोजणीच आता सर्व कामांसाठी ग्राह्य धरली जाणार आहे.याबाबत जमाबंदी आयुक्त शैलेश नवाल यांनी स्पष्ट परिपत्रक जारी केले आहे.

नेमका काय झाला आहे बदल?

भूमिअभिलेख विभागातर्फे महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम, १९६६ नुसार जमिनीच्या हद्दी निश्चित करणे, पोटहिस्सा मोजणी, भूसंपादन आणि अकृषिक (NA) मोजणी अशा विविध मोजण्या केल्या जातात.आता राज्यात मोजणी प्रक्रियेचे आधुनिकीकरण करण्यात आले असून GIS आधारित प्रणाली, GNSS रोव्हर्स आणि जिओ-रेफरन्स्ड नकाशे वापरले जात आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे जमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे अचूक अक्षांश व रेखांश मिळतात. हे अक्षांश-रेखांश मोजणी नकाशाच्या ‘क’ प्रतीवर कायमस्वरूपी नोंदवले जातात. ही सर्व माहिती आता महसूल विभागाच्या mahabhumi या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध आहे.

शासकीय कार्यालयांना कडक सूचना

अक्षांश-रेखांशासह दिलेली ‘क’ प्रत हा जमिनीच्या भौगोलिक स्थानाचा परिपूर्ण आणि अधिकृत अभिलेख आहे. त्यामुळे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था (महापालिका, नगरपालिका) आणि शासकीय कार्यालयांनी हीच ‘क’ प्रत ग्राह्य धरून पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करावी. नागरिकांना पुन्हा मोजणी करण्यास सांगू नये, असे निर्देश जमाबंदी आयुक्तांनी परिपत्रकात दिले आहेत.

पूर्वीचा दुहेरी खर्च आणि मनस्ताप टळणार

यापूर्वी कोणत्याही जमिनीवर बांधकाम परवानगीसाठी महापालिका किंवा प्राधिकरणाकडे अर्ज करताना नव्याने मोजणी करून ‘क’ प्रत द्यावी लागत होती. त्यानंतर बांधकाम परवानगी आणि एनए (NA) सनद मिळाल्यावर पुन्हा एकदा मोजणी करून दुसरी ‘क’ प्रत प्रशासनाकडे जमा करावी लागत होती. अवघ्या काही महिन्यांच्या अंतराने दोन-दोनदा मोजणी करावी लागल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाया जात होते. आता मात्र ‘क’ प्रतीवर अक्षांश-रेखांश असल्याने ही दुहेरी मोजणीची पद्धत पूर्णपणे बंद होणार आहे.