पुण्यात घर बांधणाऱ्यांसाठी मोठी खूशखबर!, ‘एनए’ (NA) परवानगीची कटकट संपली; पुणे पालिकेकडून अंमलबजावणी सुरू

पुणे महापालिका हद्दीत राहणाऱ्या आणि स्वतःचे घर किंवा इमारत बांधण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या नागरिकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी आहे. प्रारूप, अंतिम विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक विकास आराखड्यात निवासी (Residential Zone) दर्शवलेल्या शेतजमिनीवर बांधकामासाठी आता जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्वतंत्र ‘बिनशेती’ म्हणजेच ‘एनए’ (Non-Agricultural – NA) परवानगी घेण्याची गरज उरलेली नाही. राज्य सरकारच्या आदेशानंतर पुणे महापालिकेने सोमवारपासून या ऐतिहासिक निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

दोन वेगवेगळ्या कार्यालयांचे फेरे टळणार

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (सुधारणा) अधिनियम, २०२५ च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने अकृषक परवानगी, सनद तसेच अकृषक आकारणीची जुनी प्रक्रिया पूर्णपणे रद्द केली आहे.नवीन नियमानुसार, जेव्हा तुम्ही पुणे महापालिकेकडे बांधकाम नकाशा किंवा विकास प्रस्ताव मंजुरीसाठी द्याल, त्याच वेळी पालिका तुमच्याकडून ‘एकरकमी अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य’ (Conversion Premium) आकारणार आहे. महापालिकेची बांधकाम परवानगी मिळताच ती जमीन आपोआप ‘अकृषक’ (NA) वापरासाठी रूपांतरित मानली जाईल. यामुळे नागरिकांना बांधकाम परवानगीसाठी पालिकेत आणि ‘एनए’साठी कलेक्टरेटमध्ये मारणे लागणारे खोटे फेरे आता थांबणार आहेत.

असे असणार शुल्काचे गणित

पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार बांधकाम विकास शुल्क आणि अकृषिक रूपांतरण अधिमूल्य दोन स्वतंत्र चलनांद्वारे भरून घेतले जाईल. जमा होणाऱ्या रूपांतरण अधिमूल्यापैकी ७० टक्के हिस्सा राज्य शासनाला, तर ३० टक्के हिस्सा महापालिकेला मिळणार आहे.

भोगवटादार वर्ग-२ साठी ‘हे’ नियम कायम

अर्जदाराची जमीन भोगवटादार वर्ग-१ असो किंवा वर्ग-२, बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज करता येईल. मात्र, केवळ महापालिकेची बांधकाम परवानगी मिळाली म्हणून वर्ग-२ किंवा भाडेपट्ट्याच्या जमिनीचा मूळ दर्जा बदलणार नाही. भोगवटादार वर्ग-२ किंवा इतर जमिनींचा वापर बदलताना संबंधित सक्षम प्राधिकरणाची (उदा. जिल्हाधिकारी) पूर्वपरवानगी घेऊन आवश्यक नजराणा किंवा शासकीय अधिमूल्य भरणे बंधनकारकच राहील. नियमांचे उल्लंघन केल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.