‘जरांगेंचे समाधान करू शकेल असा पर्याय उरलेला नाही’; उपसमितीच्या बैठकीनंतर मंत्री विखे पाटलांचे मोठे वक्तव्य

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जालन्यात उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यातील तणाव कायम आहे. या पार्श्वभूमीवर मुंबईत पार पडलेल्या मराठा आरक्षण उपसमितीच्या बैठकीनंतर उपसमितीचे अध्यक्ष आणि कॅबिनेट मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. “सरकारकडून जे जे निर्णय घेणे आवश्यक होते, ते सर्व घेण्यात आले आहेत. मात्र तरीही जरांगेंचे समाधान होत नाहीये आणि आता त्यांचे समाधान करू शकेल असा कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही,” असे थेट भाष्य विखे पाटील यांनी केले.

आता जरांगेंना भेटायला शिष्टमंडळ जाणार नाही

सरकारच्या वतीने पुन्हा एकदा शिष्टमंडळ अंतरवाली सराटी येथे जरांगे पाटलांच्या भेटीला जाणार का? असा प्रश्न विचारला असता विखे पाटलांनी स्पष्ट नकार दिला. “शिष्टमंडळ आता कुठेही जाणार नाही. आम्ही याआधी जाऊन चर्चा केली, त्यांच्या प्रश्नांचे निराकरण केले आणि निर्णयही घेतले. आता त्यांनी विचार केला पाहिजे. सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे, तर त्यांनी दोन पावले पुढे येऊन प्रतिसाद द्यावा आणि आंदोलन स्थगित करावे,” असे आवाहन त्यांनी केले.

‘५८ लाख नोंदी शोधल्या, पण आले फक्त २२४ अर्ज’

जरांगे पाटलांच्या मागण्यांवर बोलताना विखे पाटील म्हणाले, “त्यांनी ५८ लाख कुणबी नोंदींचा मुद्दा मांडला होता. आम्ही त्या सर्व नोंदी ग्रामपंचायतींमध्ये प्रसिद्ध केल्या, विशेष शिबिरे लावली. मात्र, लोकांनी अर्ज करणेही गरजेचे आहे. त्यांनी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद देत आतापर्यंत कुणबी प्रमाणपत्रासाठी केवळ २२४ अर्ज आले आहेत, यातून काय स्पष्ट होते?” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मुंबई कूचच्या अल्टिमेटमवर सरकारची भूमिका

मनोज जरांगे यांनी १२ सप्टेंबरपर्यंत मागण्या पूर्ण न झाल्यास मुंबईत येण्याचा इशारा दिला आहे. या अल्टिमेटमवर उत्तर देताना विखे पाटील म्हणाले, “त्यांनी काय अल्टिमेटम द्यावा किंवा काय निर्णय घ्यावा, हा त्यांचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. सरकार म्हणून निर्णय प्रक्रियेत आमची जी जबाबदारी होती, ती आम्ही पूर्ण केली आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमधून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे.”