देशात एलपीजी गॅस (LPG Cylinder) च्या वाढत्या किमती आणि विस्कळीत वितरण प्रणालीमुळे सर्वसामान्य नागरिक आणि स्थलांतरित कामगार प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. अचूक माहितीचा अभाव आणि कमकुवत वितरण व्यवस्थेमुळे अनेक लोकांना स्थानिक दुकाने आणि रस्त्यावरील अनधिकृत विक्रेत्यांकडून महागड्या दराने गॅस सिलिंडर खरेदी करण्यास भाग पडत असल्याचा धक्कादायक खुलासा ‘कॉन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटर’ (CEEW) या संस्थेच्या अहवालातून समोर आला आहे. हे विक्रेते निश्चित दरापेक्षा जास्त पैसे आकारतात, या सिलिंडरवर कोणतीही सुरक्षेची हमी नसते आणि ग्राहकांना कोणतेही सरकारी अनुदानही (Subsidy) मिळत नाही.
गॅसच्या दरांमुळे लाकूडफाटा अन् अनधिकृत सिलिंडरचा वापर!
CEEW च्या अहवालानुसार, एलपीजीची गगनाला भिडलेली किंमत ही सध्या सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहे. परिणामी, आर्थिक चणचणीमुळे अनेक कुटुंबांना पुन्हा एकदा चुलीसाठी लाकूडफाटा किंवा महागड्या अनधिकृत लहान सिलिंडरचा वापर करावा लागत आहे.
सिलिंडर ₹४०० ला केल्यास ८०% लोक पूर्णपणे गॅसवर येतील
अहवालात नमूद केल्यानुसार, सध्या सर्वसामान्य ग्राहकांसाठी प्रति सिलिंडर सरासरी ५०० रुपये (सबसिडी वगळून लागणारा अतिरिक्त भार/किंमत) लागत असून, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत अनुदानित सिलिंडरची किंमत ६४२ रुपये आहे.ज्या दिवशी १४.२ किलोच्या एलपीजी सिलिंडरची किंमत ₹४०० पर्यंत खाली आणली जाईल, त्या दिवशी देशातील ८० टक्क्यांहून अधिक लोक लाकूडफाटा सोडून पूर्णपणे एलपीजी गॅसचा वापर करू लागतील.
७९% स्थलांतरित कामगारांकडे अधिकृत गॅस कनेक्शन नाही!
अहवालातील सर्वांत चिंताजनक बाब म्हणजे ७९ टक्के स्थलांतरित कामगारांकडे आजही अधिकृत गॅस कनेक्शन नाही. केवळ ४ टक्क्यांपेक्षा कमी कामगार ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा’ (PMUY) लाभ घेत आहेत. २०२१ च्या धोरणानुसार स्थलांतरित कामगारांना केवळ ‘स्वयं-घोषणापत्राद्वारे’ (Self-Declaration) गॅस कनेक्शन देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासकीय जनजागृतीचा अभाव आणि कागदपत्रांच्या गुंतागुंतीमुळे गरजूंपर्यंत हा लाभ पोहोचलेलाच नाही.
CEEW च्या महत्त्वाच्या शिफारसी
सबसिडीत २०० रुपयांनी वाढ करा: केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानात प्रति सिलिंडर किमान ₹२०० ने वाढ करावी.
विशेष नोंदणी मोहीम राबवा: स्थलांतरित मजुरांना सहज गॅस कनेक्शन मिळावे यासाठी देशभरात विशेष नोंदणी मोहीम हाती घेण्यात यावी.
“केवळ गॅस कनेक्शन वाटणे पुरेसे नाही!”
“केवळ गॅस कनेक्शन दिले म्हणजे काम संपले, हा सरकारचा समज चुकीचा आहे. लोकांना नियमित रिफिल मिळणे, स्थलांतरित कामगारांना उज्ज्वला योजनेची योग्य माहिती असणे आणि ग्रामीण भागात सिलिंडरचा विश्वासार्ह पुरवठा होणे हे खरे आव्हान आहे.”
— प्रार्थना बारह (फेलो, CEEW)
