महाराष्ट्रात ‘धर्मांतर विरोधी कायदा’ लागू!; राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची मंजुरी

महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर आणि सक्तीच्या धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाला’ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली आहे. यामुळे ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ आता राज्यात अधिकृतपणे लागू झाला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या विधेयकाला ३० जुलैच्या राजपत्रात (Gazette) प्रकाशित करण्यात आले असून, त्याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.

राजकीय खलबते आणि विरोध

विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा पाहायला मिळाली. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार), समाजवादी पक्ष आणि सीपीआय (एम) यांनी या विधेयकाला तीव्र विरोध केला. महाविकास आघाडीत असतानाही शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

दोषींना ७ ते १० वर्षांपर्यंत कठोर कारावास!

या नव्या कायद्यानुसार राज्यात कोणत्याही व्यक्तीचे बळजबरीने, धमकावून, फसवून किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर करणे हा आता गंभीर आणि अजामीनपात्र गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. पहिली वेळ गुन्हा केल्यास दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तीला ७ वर्षांपर्यंत कठोर कारावास आणि १ लाख रुपयांचा आर्थिक दंड होऊ शकतो. पुन्हा गुन्हा केल्यास (गुन्ह्याची पुनरावृत्ती) ही शिक्षा १० वर्षांपर्यंत वाढू शकते.

‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य कायदा, 2026’ मधील महत्त्वाच्या तरतुदी

तक्रारीचा अधिकार: केवळ पीडित व्यक्तीच नाही, तर धर्मांतरित व्यक्तीचे पालक, भावंडं आणि इतर निकटवर्तीय नातेवाईक यांनाही पोलिसांत तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
पूर्वसूचना बंधनकारक: जर एखाद्या व्यक्तीला स्वतःच्या इच्छेने धर्मांतर करायचे असेल, तर त्याला किमान ६० दिवस आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना (DM) लेखी सूचना देणे बंधनकारक राहील.
फसवणुकीला बंदी: बळजबरी, फसवणूक, आमिष किंवा विवाहाचे खोटे आश्वासन देऊन धर्मांतर करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
१३ वे राज्य: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेशसह देशातील एकूण १२ राज्यांमध्ये धर्मांतरविषयक कायदे आधीपासूनच लागू आहेत. आता या यादीत महाराष्ट्र हे १३ वे राज्य ठरले आहे.

कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी

हा कायदा लागू होताच आता यावरून कायदेशीर लढाई सुरू होण्याची शक्यता आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी या कायद्याला न्यायालयात आव्हान देण्याचा इशारा दिला आहे. “धर्म हा सरकारच्या नियंत्रणाखाली असणारा विषय नाही, या कायद्याविरोधात आम्ही न्यायालयात दाद मागू,” असे प्रकाश आंबेडकर यांनी स्पष्ट केले आहे.या कायद्यामुळे राज्यातील बेकायदेशीर धर्मांतराला आळा बसेल की यावरून राजकीय आणि न्यायालयीन वाद आणखी पेटणार, हे येणारा काळच ठरवेल.