![Ganesh J GIF](https://maharashtrakhabar.com/wp-content/uploads/2022/08/gif-advt.gif)
मोठी बातमी! देशात मुदतीआधीच होणार लोकसभा निवडणुक?
या तारखेला होणार महत्वाची बैठक, एक देश एक निवडणुक धोरणासाठी लोकसभा मुदतीआधीच विसर्जित होणार?
पुणे दि १९(प्रतिनिधी)- आगामी लोकसभा निवडणुक मुदतपूर्व होण्याची शक्यता आहे. त्यातच एक देश एक निवडणुक अशीही चर्चा सुरु झाली होती. त्यातच पराभवाच्या भीतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे लोकसभा निवडणूक मुदतपूर्व घेतील, असे भाकीत काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा देशात निवडणूक कधी? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.
काँग्रेसच्या वतीने सध्या राज्यात जनसंवाद पदयात्रा काढण्यात आली आहे. या निमित्त चव्हाण यांनी कराड तालुक्यातील शेरे येथे जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. राज्यघटनेनुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा या सर्वाचीच साधारण मुदत पाच वर्षे इतकी निश्चित केलेली आहे. एक देश एक निवडणूक हे धोरण अंमलात आणायचे तर सर्वात आधी या घटनात्मक बदल करावे लागणार आहेत. त्यातच दोन टप्प्यात या निवडणुका घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न असणार आहे. फेब्रुवारीच्या अधिवेशनानंतर सरकार निवडणुकीची घोषणा करण्याची शक्यता आहे. त्यातच चव्हाण यांनी मोठा दावा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना देशात हुकूमशाही आणायची आहे. त्यामुळेच ते ‘एक देश एक निवडणूक’ ही पद्धत आणतील, असा आरोप देखील पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. नरेंद्र मोदींची पावले हुकूमशाहीच्या दिशेनेच चालू असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नरेंद्र मोदी यांना तिस-यांदा पंतप्रधान आपणच व्हावे, असे वाटते. त्यामुळेच ते हे सर्व करत असल्याचे ते म्हणाले आहेत. इतकेच नाही तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ चेहरा असले तरी त्यांच्यामागे त्यांचा बोलवता धनी आरएसएस असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले आहे. सत्तेसाठी नरेंद्र मोदी कोणत्याही थराला जातील. केंद्र सरकारने अब्जावधी रुपये जाहिरातीवर खर्च करूनही सामान्य लोकांच्या परिस्थितीत फरक पडलेला नाही. केंद्र सरकारने देशातील मालकीच्या मालमत्ता विकल्या व काहींचे खासगीकरण केले. रेल्वेची ९० हजार हेक्टर जमीन लिलावात काढली आहे. असा मोठा आरोप पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला.
एक देश एक निवडणूक समितीची पहिली बैठक आगामी २३ सप्टेंबरला होणार आहे. माजी राष्ट्रपती आणि समितीचे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद यांनी ही माहिती दिली. सध्याची कायदेशीर चौकट लक्षात घेऊन देशात एकाच वेळी निवडणुका घेण्याच्या मुद्द्याचे परीक्षण करणे हा त्याचा उद्देश आहे.