मोठी बातमी! मराठा आरक्षणासंदर्भात शिंदे सरकारची मोठी घोषणा

मुंबई दि ७(प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणासाठी जालन्यात मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले आहे. जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. अखेर शिंदे सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागणीचा विचार करुन ज्यांच्या निजामकालीन कुणबी अशा नोंदी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल असा जीआर काढला आहे. तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंती पाटील यांच्याकडे केली आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याची मागणी केली होती. मात्र शासनाने निजामकालीन महसूली अभिलेखात किंवा शैक्षणिक अभिलेखात नाव असलेल्या मराठ्यांनाच दाखले मिळतील, असे शासन आदेशात म्हटले आहे. सरकारने काढलेल्या जीआरमध्ये “मराठा समाजातील ज्या व्यक्तींनी मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीच्या जात प्रमाणपत्राची मागणी केली असेल अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या निजामकालीन महसूली अभिलेखात, शैक्षणिक अभिलेखात तसेच अन्य अनुषंगिक समर्थनीय अभिलेखात जर त्यांच्या वंशावळीचा उल्लेख ‘कुणबी’ असा असेल, तर अशा व्यक्तींनी सादर केलेल्या पुराव्यांची काटेकोर तपासणी करुन त्यांना मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी मा. न्यायमूर्ती श्री संदीप शिंदे (निवृत्त) यांचे अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे समिती स्थापन करण्यास याद्वारे शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. असे म्हटले आहे. पण आमच्याकडे कोणाकडेच वंशावळीचे दस्ताऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला सरकारच्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा नाही. त्यामुळे ‘वंशावळ दस्तावेजा’ची अट रद्द करण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडण्यासाठी जीआरची प्रत घेऊन अर्जुन खोतकर जालन्याकडे रवाना झाले आहेत.

मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी काल निर्देश दिल्याप्रमाणे मराठवाड्यातील मराठा समाजास मराठा – कुणबी, कुणबी – मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
याशिवाय श्री. मनोज जरांगे पाटील… pic.twitter.com/FSlcMujHma

— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) September 7, 2023

शासनाने आज हा निर्णय निर्गमित केला आहे. त्याचबरोबर जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे अशी विनंती करणारे पत्रही सचिव सुमंत भांगे यांन जरांगे पाटलांना दिलं आहे. पण जोपर्यंत सुधारीत अध्यादेश येत नाही तोपर्यंत उपोषण सुरुच राहाणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे.