सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर भाजपाचा प्लॅन बी तयार?

मुंबई दि १७(प्रतिनिधी)- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे विरुद्ध उद्धव ठाकरे यांच्यातील सर्वोच्च न्यायालयातील संघर्षाची सुनावणी अखेरीस संपली. निकाल काय लागेल, कोणाच्या बाजून लागेल यावर अनेक शक्यता व्यक्त होत आहेत. पण सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने दोन्ही बाजूंच्या वकिलांना अनेक प्रश्न विचारले. पण राज्यपाल आणि शिंदे गटावर ओढलेल्या ताशे-यावरून हा निकाल शिंदे भाजपाच्या विरोधात जाईल असा कयास काहीजण बांधत आहेत. पण या निकालातुन तीन चार शक्यता वर्तवल्या जात आहेत.

निकालाची पहिली शक्यता म्हणजे शिंदे यांच्या गटाची मागणी न्यायालय मान्य करू शकते. असे झाले तर उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी हा मोठा धक्का असेल. शिंदे यांच्या सरकारला मात्र कोणता धोका नसेल. असे झाले तर हा शिंदे यांचा पूर्णपणे विजय झालेला असेल. ठाकरेंचे अस्तिवच संपू शकते. यात निकालाची दुसरी शक्यता म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेतील इतर ४० आमदार हे अपात्र आहेत, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानेच दिला तर मग एकनाथ शिंदे आणि भाजप यांचे विधानसभेतील एकत्रित संख्याबळ घटू शकते. त्यामुळे ठाकरे हे महाविकास आघाडीचे पुन्हा मुख्यमंत्री राहू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने १४ बंडखोर आमदारांना थेट अपात्र  ठरवले तर ते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. शिंदे यांची आमदारकी गेल्यानंतर मुख्यमंत्रीपदावर देवेंद्र फडणवीस हे पुन्हा विराजमान होऊ शकतात. त्याचबरोबर पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार आमदारांवर कारवाई करण्याचा किंवा विधानसभेत गटाला मान्यता देण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे. बंडखोर आमदारांनी या कायद्याचा भंग केला आहे का, त्यानुसार त्यांचे पद रद्द करावे का, याचा निर्णय अध्यक्षांनी घ्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालय देऊ शकते. हा निर्णय शिंदे यांच्यासाठी फायद्याचाच असणार आहे. आणखी एक शक्यता म्हणजे एकनाथ शिंदे यांच्यासह बहुसंख्य आमदार अपात्र ठरले राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारसही राज्यपाल केंद्र सरकारकडे करू शकतात. त्यामुळे राज्यात पुन्हा निवडणूका लागू शकतात. त्यामुळे निकाल काय लागणार यावर अनेक समीकरणे अवलंबून आहेत.

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह सुरत येथे पहिल्या टप्प्यात गेलेल्या १४ आमदारांना अपात्र करण्याची मागणी केली होती. तसेच राज्यपालांनी हे बंडखोर आमदार अपात्र करण्याच्या आधीच उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत स्पष्ट करण्याचा आदेश दिला होता. या आदेशालाही आव्हान देण्यात आले होते. या दोन प्रमुख बाबींवर न्यायालयात खल झाला. आता नऊ महिन्यानंतर निकाल लागणार आहे.