Just another WordPress site

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह दोन्ही एकनाथ शिंदे गटाकडे जाणार?

निवडणूक आयोगाचे 'हे' नियम ठाकरेंची डोकेदुखी ठरणार, पहा कोणते आहेत ते नियम

मुंबई दि २८(प्रतिनिधी)- राज्याच्या राजकारणात सध्या शिवसेना ठाकरेंची की शिंदेची हा जास्त चर्चेतला प्रश्न आहे. कारण शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह ‘धनुष्यबाण’ बाबत निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोग त्यांच्या नियमांच्या आधारे पक्ष कोणाचा हा निर्णय घेणार आहे. पण पक्ष कोणाचा याबाबत अगोदरच्या निकालांचा दाखला घेतल्यास ठाकरेंच्या हातून शिवसेना पक्ष जाण्याची जास्त शक्यता आहे. त्यामुळे शिंदे नवे पक्षप्रमुख ठरण्याची शक्यता आहे. पाहूया निवडणूक आयोग कसा निर्णय घेते.

घटनापीठाने निवडणूक आयोगाला चिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास मान्यता दिल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार म्हणाले की, निवडणूक आयोग बहुमताच्या नियमाच्या आधारे वाद सोडवेल. निवडणूक आयोग यासाठी विधिमंडळातील बहुमत आणि संघटनेतील बहुमत या दोन गोष्टीवर निर्णय घेते. दोन्हीमध्ये जो वरचढ असेल त्याला निवडणूक चिन्ह बहाल केलं जातं. खासदार आणि आमदारांची संख्या आयोगाला सहज कळते, परंतु जेव्हा संघटनेत कोणाचं वर्चस्व आहे हे शोधणं कठीण होतं तेव्हा आयोग पक्षाच्या बहुसंख्य खासदार आणि आमदारांच्या आधारावर निर्णय घेतो. नेमका हाच निर्णय ठाकरेंची अडचण वाढवणारा आहे कारण एकनाथ शिंदे यांना ४० आमदार आणि १२ खासदारांचा पाठिंबा आहे. संघटनेच्या बाबतीत ठाकरेंकडे बहुमत आहे. पण शिंदे गटाकडूनही नियुक्त्या करण्यात आल्याने संघटनेचा पाठिंबा कोणाला हा विषय गुंतागुंतीची झाला आहे. यासाठी १९९५ सालच्या निर्णयाचा आधार निवडणूक आयोग घेऊ शकते. १९९५ साली काँग्रेस दोन गटात विभागली गेली होती. एकाचं नेतृत्व जगजीवन राम आणि दुसऱ्या गटाचं नेतृत्व एस निजलिंगप्पा करत होते.जगजीवन राम यांच्याकडे आमदार खासदार यांचा पाठिंबा होता. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने जगजीवन राम यांना पक्षाचं चिन्ह दिले. सर्वोच्च न्यायालयानेही हा निर्णय कायम ठेवला हा निकाल शिंदे गटाचे बळ वाढणारा आहे.

यावेळी निवडणूक आयोग दुस-या शक्यतेचाही विचार करु शकते म्हणजेच जर निवडणूक आयोगाला वाटत असेल की कोणत्याही पक्षाला बहुमत नाही. म्हणजेच दोन्ही गटांना आमदार-खासदारांचा समान पाठिंबा असेल किंवा बहुमत स्पष्ट नसेल, तर अशा स्थितीत निवडणूक आयोग पक्षाचे चिन्ह गोठवू शकते.अशावेळी दोन्ही गटांना नवीन नावांसह नोंदणी करण्यास किंवा पक्षाच्या विद्यमान नावांमध्ये जोडण्याची परवानगी देखील देऊ शकते. अशा प्रकरणांमध्ये सादर करण्यात आलेली वस्तुस्थिती, कागदपत्रे आणि परिस्थिती यांचा अभ्यास करण्यासाठी निवडणूक आयोगाला वेळ लागू शकतो. निवडणूक आयोगाकडून निर्णय घेण्यासाठी काही वेळेची मर्यादा नाही. मात्र, निवडणूक झाल्यास आयोग पक्षाचं चिन्ह गोठवू शकतो. तसंच दोन्ही गटांना वेगवेगळी नावं आणि तात्पुरती चिन्हं घेऊन निवडणूक लढविण्याचा सल्ला देऊ शकतो.याआधी बिहारमध्ये लोजप पक्ष कोणाचा यावर वाद सुरू असताना एका पोटनिवडणूकीसाठी आयोगाने चिराग गटाला हेलिकॉप्टर चिन्हासह लोजपा (रामविलास) हे नाव वापरण्यास मान्यता दिली होती. यासोबतच पारस गटाला लोजपा नाव आणि शिलाई मशीन चिन्ह देण्यात आलं होतं. सध्या महापालिका निवडणुका जवळ आल्याने ही शक्याता देखील नाकारता येत नाही.

GIF Advt

या प्रकरणात तिसरा आणि महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पक्षाच्या संपत्तीचा सामान्यतः, कौटुंबिक मालमत्तेच्या बाबतीत न्यायालय विभाजनाचे आदेश देतं. परंतु पक्षकारांच्या प्रकरणांमध्ये तसं होत नाही. निवडणूक आयोग ज्या गटाला मुख्य पक्षाचा दर्जा देईल त्या पक्षाचं नाव, चिन्ह, मालमत्ता हे सर्व दर्जा दिलेल्या गडाकडे जाते. यासाठी तमिळनाडुतील निकाल गृहीत धरता येईल. जयललीता यांच्या निधनानंतर आण्णा द्रमुक पक्षात फूट पडली. ओ पन्नीरसेल्वम आणि व्हीके शशिकला यांनी पक्षाच्या चिन्हावर दावा केला तेव्हा ते मार्च २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने ते चिन्ह गोठवले होते. पण ई पलानीस्वामी गटाने शशिकला यांच्या विरोधात बंड केले पन्नीरसेल्वम यांना पाठिंबा दिला. नंतर पलानीस्वामी-पन्नीरसेल्वम गटानं संघटना आणि विधान शाखा या दोन्ही ठिकाणी बहुमत मिळवलं. बहुमत सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना पानाचं चिन्ह मिळालं. शिवसेनेतही असाच प्रकार सध्या पाहायला मिळत आहे. कारण शिंदे गटाचे विधिमंडखात स्पष्ट बहुमत आहे. त्यामुळे आयोगाचा हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांना पक्षाबरोबरच पक्षाची संपत्ती देखील मिळवून देऊ शकतो.

निवडणूक आयोगाकडे विचारात घेतला जाणारा शेवटचा मुद्दा म्हणजे समेट. समजा दोन्ही गटांमध्ये समेट झाल्यास ते पुन्हा निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात. ते पक्ष म्हणून ओळखीची मागणी देखील करू शकतात. त्यांची मागणी मान्य झाल्यास पक्षाला आपले जुने चिन्ह आणि नाव पुन्हा वापरता येऊ शकते. याआधी समाजवादी पक्षाच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यात आला होता. समाजवादी पक्षात वाद झाल्यानंतर मुलायम यांनी निवडणूक आयोगाला आपणच पक्षाचे अध्यक्ष असल्याचे सांगितले होते.पण त्याला अखिलेश गटानं विरोध केला होता.आखिलेश गटाने बहुमत सिद्ध केले होते.
यासोबतच अखिलेश यांनी पक्षाचे पदाधिकारी, खासदार, आमदार आणि जिल्हाप्रमुखांच्या वतीनं आयोगात प्रतिज्ञापत्र देऊन पक्षात बहुमत सिद्ध केलं होतं. पण नंतर मुलायम गटाने पक्षात कोणताही वाद नसल्याचे सांगितलं. अखेर जानेवारी २०१७ मध्ये निवडणूक आयोगाने अखिलेश गटाला सायकल हे त्यांचं निवडणूक चिन्हं दिलं होतं.सध्या दोन्ही गटाचे विधाने पाहता महाराष्ट्रात ही शक्यता फार धुसर आहे शिंदे गटाचा भाजपाला तर ठाकरे गटाचा महाविकास आघाडीला पाठिंबा आहे त्यामुळे समेट होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.

निवडणूक आयोगाकडील चारही शक्यतांचा विचार केल्यास शिंदे गटाच्या बाजूने चिन्हाचा निकाल लागण्याची शक्यता जास्त आहे. म्हणजेच एकनाथ शिंदे अधिकृत शिवसेना पक्ष प्रमुख ठरु शकतात. तसे झाल्यास ठाकरे गटाला नव्याने आपली ओळख निर्माण करण्याबरोबरच मोठ्या अडचणींवर मात करावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे निर्णय सोपवल्यानंतर शिंदे गटाने जल्लोष केला होता तर मातोश्रीसमोर शुकशुकाट दिसत होता.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!