मंत्रीमंडळ विस्ताराआधीच महामंडळांचे वाटप होणार?

मुंबई दि २२(प्रतिनिधी)- राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार अजूनही रखडलेला आहे. त्यामुळे आमदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अस्वस्था आहे. राज्याच्या विधानसभा निवडणुका वर्षभरावर येऊन ठेपलेल्या आहेत. त्यातच उर्वरित मंत्रिमंडळ विस्ताराचं काय होणार, हा प्रश्न अद्यापही प्रलंबित आहे. त्यामुळे मंत्री न होऊ शकलेल्या आमदारांची महामंडळ देऊन बोळवण करण्याचा प्रयत्न राहणार आहे. त्याचा फाॅर्म्युला ठरवण्यात आला आहे.मंत्रीमंडळ विस्तारापूर्वी महामंडळांचं वाटप करण्यात येणार आहे.

अजित पवार सत्तेत सामील झाल्यानंतर अद्याप १४ मंत्रीपदे रिक्त आहेत.पण इच्छुक जास्त आहेत. त्यामुळे उर्वरित मंत्रीमंडळ विस्ताराच्या आधीच महामंडळांचं वाटप करुन तिन्ही पक्षांच्या आमदारांना शांत करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. अर्थात महामंडळात भाजपाला जास्त संधी मिळणार आहे. तिन्ही पक्षात ५०-२५-२५ असे सूत्र निश्चित केल्याचे सांगण्यात येत आहे. महामंडळं आणि विविध शासकीय समित्यांच्या नियुक्त्यांत भाजपाला ५० टक्के, तर शिंदे गट आणि अजित पवार गट यांना प्रत्येकी २५ टक्के वाटा मिळण्याची शक्यता आहे.हा फॉर्म्युला ६०-२०-२० असा असावा, अशी भाजपाची इच्छा होती. मात्र तडजोडीनंतर हा फॉर्म्युला ५०-२५-२५ असा ठरवण्यात आल्याची माहिती आहे. दरम्यान शिंदे गटातील आमदार आपली नाराजी व्यक्त करत आहेत. भाजपात स्पष्टपणे कुणी बोलत नसलं तरी आमदार नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महामंडळ वाटपात कोणाला आणि कोणते महामंडळ भेटणार ते पहावे लागणार आहे.

शिंदे-फडणवीस सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर एकदाच मंत्रिमंडळ विस्तार करण्यात आला होता. दुसरा विस्तार अजित पवार गट सरकारमध्ये सामील झाल्यानंतर करण्यात आला आहे. तरीही अनेक आमदार इच्छुक आहेत. आता आमदारांची मनधरणी करण्यात महामंडळाचा उतारा लागू पडणार की अस्वस्थता वाढणार याची मात्र कायम उत्सुकता असणार आहे.