शिंदे गटातील ‘या’ आमदारांवर कोट्यावधींची उधळण

मुंबई दि १४(प्रतिनिधी)- शिवसेनेत एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदारांनी बंड केले आणि राज्यात शिंदे गट-भाजप महायुतीचं सरकार आलं. बंडखोरी केल्याने शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या सर्व ४० आमदारांना सरकारकडून वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली. आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले. त्यांना सत्तेत येऊन १०० दिवस लोटले. मात्र, तरीही शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांना दिलेली वाय दर्जाची सुरक्षा अजूनही कायम आहे. त्यामुळे नाहक सरकारच्या तिजोरीवर खर्चाचा भार पडत आहे. त्यांना आता विशेष सुरक्षेची गरज आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेनेतून बाहेर पडलेल्या ४० आमदारांना वाय दर्जाची सुरक्षा देण्यात आली होती. आता एकनाथ शिंदे यांना सत्तेत येऊन १०० दिवस झाले आहेत तर या दिवसात आमदारांच्या सुरक्षेवर तब्बल १७ कोटी ९३ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. तीन महिन्यांनंतरही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिंदे गटातील ४० पैकी ३१ आमदारांची वाय प्लस सुरक्षा कायम आहे. त्यावर राज्यात २० हजार पोलिसांची पदे रिक्त असताना सण-उत्सव काळात तब्बल १,११६ पोलिस कर्मचारी आमदारांच्या दिमतीला आहेत. एकीकडे निधी अभावी अनेक महत्वाच्या योजनांना कात्री लावली जात आहे. पण या आमदारांवर कोट्यवधींची उधळण होत आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह ९ जणांची मंत्रिमंडळात वर्णी लागली असल्याने त्यांना मिळणाऱ्या सुरक्षेबरोबर त्यांची ही वाय दर्जाची सुरक्षा कायम आहे. सोबतच अन्य ३१ आमदारांचीही ही सुरक्षा कायम ठेवली आहे. आता विरोधी आमदारांसोबत त्यांचा संवाद होत असला तरीही सुरक्षा कमी करण्यास आमदार नकार देत असल्याची चर्चा आहे.

शिंदे गटातील बहुसंख्य आमदारांना मंत्रिपद हवे आहे. पण प्रत्येकालाच मंत्रिपद देणे शक्य नाही मग निदान दिमतीला वाय दर्जाची सुरक्षा असल्याने सात आठ पोलिसांचा गराडा असतो त्यामुळे मंत्री असल्याचा फिल यतो शिवाय मतदारसंघात प्रभाव दाखवता येतो त्यामुळे ही सुरक्षा कमी करु नका असा आमदारांचा सुर आहे. त्यामुळे पुढेही आमदारांना ही सुरक्षा दिली जाणार की बंद होणार यांचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे.