Just another WordPress site

OBC आरक्षण… ? कोण काय म्हणतय …सविस्तर बातमी नक्की वाचा

मुंबई प्रतिनिधी – सुप्रीम कोर्टानं आज बाठिंया आयोगाचा अहवाल मान्य केला असून या अहवालानुसार निवडणुका घेण्याचे निर्देश कोर्टानं राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या सर्वोच्च निर्णयानंतर आता राजकीय पक्षांमध्ये श्रेयवादाची लढाई सुरू झाली आहे. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात हा निकाल लागला असला तरी हा महाविकास आघाडीचा विजय असल्याचा दावा आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे. दुसरीकडे राज्यात युतीचं सरकार आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला शब्दा खरा करुन दाखवला असे आमदार जयकुमार रावल यांनी म्हटलं आहे.

GIF Advt

राज्यात सत्तेत आल्यानंतर चार महिन्याच्या आत ओबीसी समाजाला आरक्षण नाही मिळवून दिले तर राजकारण सोडेल असा शब्द तत्कालीन विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी जून महिन्यात 2021 रोजी दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाला मान्यता मिळाली असून या निमित्ताने देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला दिलेला राजकीय आरक्षणाचा शब्द महायुतीचे सरकार आल्यानंतर पाळला असल्याचे प्रतिपादन माजी मंत्री जयकुमार रावल यांनी म्हटले आहे. ओबीसी आरक्षण मिळावे यासाठी तत्कालीन विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यमातून संघर्ष आम्हाला करावा लागला होता, यासाठी विधानसभेतही अनेकदा आवाज उठवला होता. त्याविरोधात महाविकास आघाडीने माझ्यासह भाजपच्या १२ आमदारांना निलंबित केले होते. अखेर राज्यात भाजपाचे सरकार आल्यानंतर सरकारने केलेला अभ्यास, भक्कमपणे मांडलेली बाजू यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देण्याचा निर्णय दिला असून भाजपाने ओबीसी समाजाला दिलेला शब्द खरा करून दाखवला आहे, असे रावल यांनी सोशल मीडियातून म्हटले आहे. दरम्यान, राज्यातील हे सरकार ओबीसी कल्याण, बहुजन कल्याण, गरिब कल्याण हाच या सरकारचा अजेंडा होता, आहे आणि राहील, हे दाखवून दिले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण प्राप्त करून देण्याच्या प्रक्रियेतील सहभागी सर्वांचे आभारही त्यांनी मानले आहेत.

रोहित पवार म्हणाले मविआ सरकारचा विजय

आमदार रोहित पवार यांनी फेसबुक पोस्ट लिहित मविआ सरकारचा हा विजय असल्याचे म्हटले आहे. मविआने नेमलेल्या बांठिया आयोगाचा अहवाल स्वीकारत येत्या दोन आठवड्यात ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला, हा तत्कालीन मविआ सरकारचा विजय असून ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मिळतंय, याचा मनापासून आनंद आहे, असे रोहित पवार यांनी म्हटलं आहे. तसेच, बांठीया आयोग स्थापन करुन ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्यासाठी मविआ सरकार असताना प्रामाणिक प्रयत्न केला गेला. आजचा निकाल हे या प्रामाणिक प्रयत्नांचं फलित आहे. याबाबत तत्कालीन मविआ सरकारचे आभार आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत, असेही पुढे पवार यांनी म्हटले आहे.

दरम्यान, जयंतकुमार बाठिंया आयोगाने त्यांच्या अहवालामध्ये ओबीसांनी स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये २७ टक्के पर्यंत आरक्षण देण्यात यावे अशी शिफारस केली होती. कोर्टानं हा अहवाल मान्य केल्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण मिळणार आहे. राज्यात ९२ महानगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतीच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. या निवडणुकी संदर्भातील कार्यक्रम येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करण्याच्याही सूचना सुप्रीम कोर्टानं दिल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची कोंडी फुटल्याचं म्हटलं जात आहे.

बांठिया आयोगाच्या अहवालात नेमकं काय दडलंय?

बांठिया आयोगाने ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण देताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात ते देण्यात यावे असे आयोगाने म्हटले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षण देताना ५० टक्के मर्यादा ओलांडली जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आरक्षणाला धक्का न लावता ५० टक्के मर्यादेत ओबीसी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस बांठिया आयोगाने केली आहे. बांठिया आयोगाने हा अहवाल राज्य सरकारकडे ७ जुलै रोजी सादर केला होता.

आपल्याला काय वाटतं?

Your email address will not be published.

Don`t copy text!