महिला आरक्षण मंजूर झाले तरीही इतक्या वर्षांनी होणार अंमलबजावणी?

दिल्ली दि २०(प्रतिनिधी)- केंद्र सरकारने मांडलेले महिला आरक्षण विधेयक विशेष अधिवेशनात मंजूर झाले तरी या विधेयकाची अंमलबजावणी होण्यासाठी २०२९ ची लोकसभा निवडणूक उजाडणार अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यातही आज सुरु असलेल्या चर्चेत अनेक खासदारांनी ओबीसी आणि इतर मागासवर्गीय समाजातील महिलांना आरक्षण असेल का? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे महिला आरक्षण मंजूर झाले असले तरीही अनेक प्रश्न उपस्थित होणार आहेत.

तब्बल २७ वर्षे रखडलेले हे महिला आरक्षण विधेयक संसदेच्या याच विशेष अधिवेशनात मंजूर होणार आहे. कारण इंडिया आघाडीतील अनेक पक्षांनी याचे समर्थन केले आहे. मात्र, हे विधेयक मंजूर झाले तरी त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यासाठी २०२९ च्या निवडणूकीची वाट पहावी लागणार आहे. त्यासाठी काही कारणे आहेत. ती म्हणजे जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल. आणि आगामी शोकसभेसाठी काही महिन्यांचा अवधी शिल्लक आहे. त्या मधल्या काळात ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अशक्य आहे. सध्या लोकसभेचे संख्याबळ ५४३ असल्याने त्या आधारे ३३ टक्के म्हणजे १८१ जागा महिलांसाठी राखीव होणार आहेत. सध्या लोकसभेत केवळ १५ टक्केच महिला खासदार आहेत. त्यातच २०२६ नंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना ताज्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची संख्याही वाढविण्यात येणार आहे. म्हणजेच जेवढे मतदारसंघ वाढतील त्या प्रमाणात महिलांचे संख्याबळ वाढणार आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्यातील विधानसभेतही हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर महिला आमदारांची संख्याही वाढणार आहे. दरम्यान महिला आरक्षणाचा प्रत्यक्ष लाभ हा २०२९ च्या लोकसभा निवडणूकीतच होणार आहे. त्यामुळे महिलांना आणखी काही वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. पण आगामी लोकसभा निवडणूकीत यावरून श्रेयवाद रंगणार असल्याचे संकेत आत्तापासूनच मिळत आहेत.

महिला वर्गाला राजकीय व्यवस्थेतही सामावून घेण्याच्या उद्देशाने प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी मागणी होऊ लागली. त्यातूनच १९८७ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी पहिल्यांदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना एक तृतीयांश जागा राखीव ठेण्याचे विधेयक मांडले होते. पण त्याची अंमलबजावणी ४२ वर्षानी म्हणजे २०२९ सालीच होणार आहे.