नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळावी
संभाव्य टंचाईबाबत आमदार रोहित यांनी घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट
कर्जत दि १९(प्रतिनिधी)- आमदार रोहित पवार यांनी नुकतीच राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली आहे. कर्जत व जामखेड हे दोन्ही तालुके आवर्षण प्रवन भागातील असून या भागात शेतकऱ्यांनी फळबागा फुलवले आहेत पण विविध प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्तीने या भागातील शेतकऱ्यांना ग्रासले असून ऑक्टोबर २०२२ मध्ये झालेल्या सततच्या व अवकाळी पावसामुळे कर्जत व जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामध्ये कर्जत तालुक्याचे चाळीस कोटी तर जामखेड तालुक्याचे २२ कोटी असा एकूण ६२ कोटी रुपयांचा निधी प्रलंबित आहे.
शेतकऱ्यांच्या झालेल्या नुकसानीपोटी मिळणारी ही आर्थिक मदत अद्यापही त्यांना मिळालेली नाही याबाबत आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री महोदयांकडे प्रलंबित निधी मिळावा यासाठी विनंती केली आहे. त्याचबरोबर मार्च, एप्रिल व मे २०२३ दरम्यान गारपीट व वादळी पाऊस यामुळे झालेल्या नुकसानीचा निधी देखील शेतकऱ्यांना अजूनही मिळालेला नाही. त्यामुळे सध्या मतदारसंघातील शेतकरी सरकारच्या मदतीकडे डोळे लावून बसला आहे. अशातच अल- निनोच्या प्रभावामुळे येणाऱ्या जून, जुलै व ऑगस्ट दरम्यानच्या पर्जन्यात घट होऊन टंचाई सदृश्य परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता भारतीय हवामान विभागाने वर्तवली आहे. अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास कर्जत व जामखेड तालुक्यातील फळबागांची दुरावस्था होऊन शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊ शकते त्या अनुषंगाने दुष्काळी परिस्थितीत फळबागा जगवण्यासाठी योग्य नियोजन व उपाययोजना शासनाकडून करण्याची गरज आहे. त्याबाबत फळबागा जगवण्यासाठी शेतकऱ्यांना शासनाकडून अनुदान मिळावं जेणेकरून त्याचा त्यांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, अशी देखील मागणी यावेळी आमदार रोहित पवार यांनी केली आहे तसेच संभाव्य टंचाई परिस्थितीमध्ये चारा निर्मितीचा प्रश्न देखील मोठ्या प्रमाणात उद्भवणार आहे या अनुषंगाने चारा उपलब्धतेबाबतही तातडीने व्यवस्था करणे आवश्यक असल्याचं त्यांनी मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिलं.
सरकारकडे थकीत असलेली शेतकऱ्यांची कोट्यवधींची आर्थिक मदत मिळावी व संभाव्य टंचाईबाबत शासनाकडून तात्काळ दखल घेऊन संबंधितांना आदेशित करावे, अशी विनंती आमदार रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना केली आहे. त्यावर आता शेतकरी हितासाठी केलेल्या या मागणीवर सरकार काय पाऊले उचलणार याकडे लक्ष लागलं आहे.