गडचिरोली घटनेनंतर सरकार ॲक्शन मोडमध्ये!; १२,५०० पदांची रखडलेली भरती ६ महिन्यांत,मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे महत्त्वाचे निर्देश

गडचिरोलीतील अनुदानित आदिवासी आश्रमशाळेच्या वसतिगृहात सर्पदंशाने तीन चिमुकल्या विद्यार्थिनींचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला होता. या घटनेनंतर राज्यभरातील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहातील दुरावस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या गंभीर घटनेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली असून, दुसरीकडे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही उच्चस्तरीय बैठक घेऊन १२ हजार ५०० पदांची रखडलेली विशेष भरती प्रकिया ६ महिन्यांत सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेवर सुनावणी

आश्रमशाळांमधील मूलभूत सुविधांचा अभाव आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित करत कल्याण येथील अशोक मेश्राम यांनी ॲड. रमेश डुबे पाटील आणि ॲड. इरा डुबे पाटील यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली होती. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने या याचिकेचे जनहित याचिकेत रूपांतर करून सुनावणी घेतली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, “मुख्यमंत्र्यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. त्यांनी आदिवासी विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधी, लोकप्रतिनिधी आणि विविध विभागांच्या सचिवांसोबत तातडीची बैठक घेऊन महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.”

मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य प्रशासकीय निर्देश:

१२,५०० पदांची भरती: रखडलेली १२ हजार ५०० पदांची विशेष पदभरती मोहीम राबवण्यासाठी ३ महिन्यांत माहिती संकलित करून ६ महिन्यांत प्रत्यक्ष कार्यवाही सुरू केली जाईल.

भोजनव्यवस्था व आहार DBT: आहार डीबीटी (DBT) रद्द करणारा शासन निर्णय (GR) तत्काळ काढून पुढील ३ महिन्यांत सर्व वसतिगृहांमध्ये प्रत्यक्ष भोजनव्यवस्था सुरू केली जाईल.

सेंट्रल किचनची तपासणी: शालेय विद्यार्थ्यांना सेंट्रल किचनमधून पुरवल्या जाणाऱ्या अन्नाच्या गुणवत्तेचा ३ महिन्यांत सखोल अभ्यास केला जाईल.

संस्थाचालकांवर कडक नियमावली: अनुदानित आश्रमशाळांच्या संस्थाचालकांच्या जबाबदाऱ्यांबाबत अद्ययावत नियमावली तयार केली जाईल. तसेच दुर्गम भागातील आश्रमशाळा मोठ्या गावांच्या किंवा तालुक्यांच्या ठिकाणी हलवण्याचे नियोजन केले जाईल.

तुलनात्मक अभ्यास व कृती आराखडा: सामाजिक न्याय व आदिवासी विकास विभागाच्या सुविधांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमली जाईल. न्यायालयाच्या आधीच्या शिफारशींवर अंमलबजावणीसाठी ३ महिन्यांत कृती आराखडा तयार केला जाईल.

पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबरला

याचिककर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, “विषबाधा किंवा अपघात घडल्यास संस्थाचालक विद्यार्थ्यांना थेट घरी पाठवून जबाबदारी झटकतात. यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघणे गरजेचे आहे.” यावर महाधिवक्त्यांनी पुढील सुनावणीत सविस्तर भूमिका मांडण्याचे आश्वासन दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता ३ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.