मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केले आमरण उपोषण, पाणी व ओैषधाचाही त्याग
मराठा आरक्षणासाठी जरांगे पाटील आक्रमक, आंदोलनाला संभाजी महाराजांचा पाठिंबा, शिंदे फडणवीस दिल्ली दरबारी
जालना दि २५(प्रतिनिधी)- मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेला ४० दिवसांचा वेळ संपला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आज पत्रकार परिषद घेत आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी विनंती करूनही जरांगे पाटील उपोषणावर ठाम आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवली सराटी येथे आज आमरण उपोषणाला सुरुवात केली आहे. हे उपोषण सुरु कतांना त्यांनी अन्नपाणी आणि औषधही न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. पण त्याचवेळी माजी खासदार संभाजी राजे छत्रपती यांनी त्यांची आज उपोषणस्थळी भेट घेतली. यावेळी पाण्याचा त्याग न करण्याची विनंती केली. ती जरांगे पाटील यांनी छत्रपती घराण्याचा मान म्हणून मान्य केली आहे. पण फक्त एक दिवस ते पाणी पिणार आहेत. त्यानंतर ते पाणी सुद्धा पिणार नाहीत. मनोज जरांगे पाटील यांनी य़ाअगोदर उपोषण केल्यानंतर सरकारला निर्णय घेण्यासाठी ४० दिवसाची मुदत दिली होती. ती पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी पुन्हा उपोषण करण्याचा निर्णय घेतला होता. आता कोणत्याही राजकीय नेत्याशी बोलणार नसल्याचे जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्त्वात मराठा सामाजाकडून प्रत्येक जिल्हा पातळीवर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. तसेच पुढाऱ्यांनांही गावबंदी करण्यात येणार आहे. अनेक गावानी हा निर्णय जाहीर देखील केला आहे. जरांगे पाटील सरकारला उद्देशून म्हणाले, तुम्ही वेळोवेळी भावनिक साद घालणार आणि आंदोलन मागे घ्यायला लावणार, पण आरक्षणाबाबत निर्णय होत नाही. आम्हाला आमच्या हक्काचं आरक्षण द्या, अशी ठाम भूमिका घेतली आहे. तसेच सरकाराने दोन दिवसात मराठा आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेऊ असे अश्वासन दिले होते, परंतु अद्याप त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. मराठा समाजाच्या अनेक बांधवांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या. त्यांच्यासाठी सरकारने कोणतेही पाऊल उचलेले नाही. असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तातडीने दिल्लीला रवाना झाले आहेत. या दिल्ली भेटीत ते मराठा आरक्षणा संदर्भात निर्णय घेणार का? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. सध्या राज्यात आरक्षणाच्या मुद्द्याला घेऊन मराठा समाज पेटून उठला असल्याचे दिसत आहे. अशा परिस्थितीत सरकार आरक्षणाबाबत कोणती मोठी घोषणा करेल का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.