आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर मार्चच्या पहिल्या आठवड्यापासून सुरू झालेला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसचा तुटवडा एप्रिल अखेरपर्यंत कायम आहे. तब्बल ५० दिवसांनंतरही परिस्थिती जैसे थे असल्याचे चित्र शहरात दिसत आहे.गॅसची मागणी वाढलेली असताना पुरवठा मात्र स्थिर राहिल्यामुळे घरगुती ग्राहकांना आजही १० ते १५ दिवस सिलिंडरसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. दुसरीकडे, व्यावसायिक गॅसपुरवठा अधिक कठीण झाला आहे. शासनाने ५० टक्के पुरवठ्याच्या सूचना दिल्या आहेत; परंतु कंपन्यांनी फक्त २० टक्के पुरवठ्याचा निर्णय घेतला आहे. कडक अटींमुळे लहान व्यावसायिकांना गॅस वेळेवर मिळत नसल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत.
गॅस तुटवड्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांपासून लघुव्यावसायिकांपर्यंत सर्वच घटक त्रस्त आहेत, त्यामुळे बॅकलॉग भरून काढण्यासाठी पुरवठा तातडीने वाढवण्याची मागणी होत आहे. प्रशासन आणि गॅस कंपन्यांनी समन्वयाने उपाययोजना केल्याशिवाय परिस्थिती पूर्वपदावर येणे कठीण असल्याचे स्पष्ट होत आहे.पिंपरी-चिंचवड शहरात सुमारे ११ ते १५ लाख एलपीजी ग्राहक असून ७५ हून अधिक गॅस एजन्सीमार्फत सिलिंडरचे वितरण होते. पूर्वी दररोज सुमारे ५६ हजार सिलिंडरची मागणी होती; परंतु गेल्या दीड महिन्यात ती दुपटीने-तिपटीने वाढून १ लाख ते १.१२ लाखांपर्यंत पोहोचली. मात्र, पुरवठा अजूनही सुमारे ५६ हजार सिलिंडरचा आहे; यामुळे दररोज ४० ते ५० हजार सिलिंडरची तफावत आहे.
गेल्या ५० दिवसांत सुमारे ५५ लाखांपेक्षा अधिक गॅस बुकिंग नोंदवले गेले; पण प्रत्यक्षात फक्त २५ ते ३० लाख सिलिंडरच वितरित झाली आहेत. त्यामुळे सुमारे २५ लाख सिलिंडरचा बॅकलॉग निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने ९६ तासांत घरपोच वितरण, ओटीपीशिवाय वितरणास बंदी आणि थेट विक्री थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र आजही १० ते १५ दिवस वाट पाहूनही गॅस न मिळाल्यामुळे घरगुती ग्राहक हवालदिल झाले आहेत; त्यामुळे प्रशासनाच्या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होत नाही, असे चित्र आहे. शहरातील ग्राहकांची अचूक संख्या उपलब्ध नसल्यामुळे नियोजनात मोठ्या त्रुटी असल्याचेही समोर आले आहे.घरगुती आणि व्यावसायिक गॅसला मागणी आजही दुप्पट आहे. पुरवठा मात्र स्थिर आहे; त्यामुळे वितरण व्यवस्थेवरचा ताण कायम आहे. शासनाने नियम व अटींचे अनेक निर्बंध घातले आहेत. अनेक ग्राहकांनी ई-केवायसी केली नाही आणि पत्ते बदलले आहेत. अशा तांत्रिक कारणांमुळे वितरणाचा कालावधी वाढला आहे.व्यावसायिक गॅस मिळवण्यासाठी अनेक नियम आणि अटी आहेत. त्या पूर्ण केल्या तरीही गॅस मागणीइतका पुरवठा होत नाही. जे सिलिंडर मिळतात तेही वेळेवर मिळत नाहीत.
