मुंबई दि ५ (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षावर आता सोमवारी म्हणजेच ८ आॅगस्टला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. पण या सत्तानाट्यात एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यात आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. पण भविष्यातील अडचणी लक्षात घेत भाजपाने जाणीवपूर्वक एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले असल्याचे न्यायालयीन लढतीवरून दिसून येत आहे.
शिवसेनेतील राजकीय संघर्ष हा फूट नसून पक्षांतर्गत वाद आहे आणि बहुसंख्य आमदारांनी लोकशाही मार्गाने नेता बदलला, हे कायदेशीरदृष्ट्या सिध्द करण्यासाठी आणि पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्रतेपासून सुटका करण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांना भाजपाकडून मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले आहे. न्यायालयात शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटातर्फे शिंदे यांच्याबरोबर असलेल्या ३९ आमदारांनी पक्षादेश मोडल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला.पण हरीश साळवे यांनी शिंदे गटातर्फे युक्तिवाद करताना म्हणाले, हा संघर्ष पक्षांतरबंदी कायद्यात मोडतच नसून या आमदारांनी पक्ष सोडलेला नाही, हा केवळ पक्षांतर्गत वाद असल्याचा युक्तिवाद केला. यावेळी काँग्रेसमध्ये १९६९ मध्ये झालेल्या फुटीचे उदाहरणही साळवे यांनी दिले. उध्दव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्याने नवीन सरकार सत्तेवर आले, ठाकरे बहुमत नसल्यामुळे चाचणीस सामोरे गेले नाहीत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला. त्यामुळे राज्यातील सत्तापालट हा केवळ शिवसेनेतील पक्षांतर्गत वाद असल्याचे शिंदे गटाकडून दाखवण्यात येत आहे. जर भाजपाने फडणवीस यांना मुख्यमंत्रीपद केले असते, तर शिंदे गटाने पक्षातून फुटून भाजपा सरकारला पाठिंबा दिला आहे, असे चित्र निर्माण झाले असते. त्यामुळे भाजपाने शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याची खेळी खेळली आहे.
आता मुख्यमंत्री शिवसेनेचेच एकनाथ शिंदे असल्याने आणि जनतेवर निवडणुका लादल्या जाऊ नयेत, यासाठी भाजपाने शिंदे सरकारला पाठिंबा दिल्याचे दाखविण्याचा हा प्रयत्न आहे. भाजप-शिंदे गटातील मंत्रीपद व खातेवाटप देखील निश्चित झाले आहे. मात्र भाजपा पक्षश्रेष्ठी विस्तारास हिरवा कंदील दाखवत नाहीत तोपर्यंत मंत्रिमंडळ विस्तार होणार नसल्याचे समोर आले आहे.
