.. तर शब्द न पाळणारे मुख्यमंत्री असा संदेश सर्वत्र जाईल

मुंबई दि २४(प्रतिनिधी)- मराठा समाजाचे आंदोलन पुन्हा एकदा पेटण्याची शक्यता आहे. कारण मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिलेली मुदत आज संपणार आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील उद्या पुन्हा एकदा उपोषण सुरु करणार आहेत. त्याचबरोबर मराठा समाजाकडून नेत्यांना गावबंदी केली जात असल्यामुळे मराठा समाज आक्रमक असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे शिंदे सरकार अडचणीत सापडले आहे. आंदोलन सुरु झाल्यानंतर २५ ऑक्टोबर नंतर पुन्हा आंदोलनाची नवी दिशा सांगितली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

मराठा समाजाच्या आरक्षण मागणीचे नेतृत्व सध्या मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे आले आहे. त्यांनी उद्यापासून आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. दुसरीकडे मुख्य़मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धीर धरा असे म्हणत वेळ वाढवून द्या, असे म्हटले आहे. तर देवेंद्र फडणवीस यांनी टिकणारं आरक्षण देऊ असं म्हणत प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले आहे. या उपोषणात कोणतेही उपचार घेणार नसून पाणी देखील पिणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच मंत्री, आमदार, खासदार प्रशासनातील लोकांना गावबंदी करण्यात येणार असल्याची घोषणा जरांगे यांनी केली. तसेच तरुणांनी आत्महत्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. शांततेतील आंदोलन मराठा सामाजाला आरक्षण मिळवून देईल, असे त्यांनी म्हटले आहे. राज्यातील मराठा समाजाचा आरक्षणाचा प्रश्न सुटेपर्यंत कोणत्याही राजकीय नेत्याला गावात येऊ दिले जाणार नाही. तसेच सर्व गावात अशाप्रकारे गावबंदी करावी असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी केले आहे. सरकारने आता आरक्षणाचा जीआर घेऊनच उपोषण ठिकाणी यावे अन्यथा येऊ नये तसेच आरक्षण दिले नाही तर मुख्यमंत्री शिंदे विषयी चुकीचा संदेश मराठा समाजात जाईल असा इशारा देखील जरांगे पाटील यांनी दिला आहे. “आज आरक्षण मिळालं नाहीतर बुधवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून आमरण उपोषण सुरू करणार आहे. ही वेळ येणार नाही, अशी खात्री आहे. मात्र, ही वेळ आली, तर शब्द न पाळणारे मुख्यमंत्री असा संदेश सगळीकडे जाईल,” असं जरांगे-पाटलांनी म्हटले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण आता कोणत्या दिशाला जाणार आणि सरकार त्यावर कोणती भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

मराठा आरक्षणाचा मुद्या राज्यात मागील काही दिवसापासून जोरदार पेटत आहे. सरकारकडून मराठा समाजाला मिळणाऱ्या सर्व योजनांची काल जाहिरात देण्यात आली होती. शुद्ध मनानं आम्ही दिलेलं संधीचं सोनं करा. आम्ही पाया मजबूत बनविला आहे. मात्र यामध्ये आरक्षणाचा उल्लेख करण्यात आला नव्हता. त्यानंतर सरकारवर जोरदार टिका झाली आहे. त्यामुळे शिंदे सरकारला आपल्या जाहिरातीत बदल करावा लागला होता.