मराठा आरक्षणाच्या लढ्यातून पुन्हा एकदा एक मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मराठा आरक्षणासह इतर मागण्या सोडवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला आहे. मात्र, हा वेळ देतानाच त्यांनी सरकारला कडक शब्दांत इशाराही दिलाय. “जर यानंतरही सरकारने वेळकाढूपणा केला, तर माझ्या समाजासाठी मी पुन्हा लढायला तयार आहे,” असं जरांगे पाटील यांनी ठणकावून सांगितलं आहे.
मागच्या काही दिवसांतील सततच्या धावपळीमुळे मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती खालावली होती. त्यामुळे त्यांना शनिवारी एका खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं होतं. रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच, रविवारी दुपारी जरांगे पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला आणि आंदोलनाची पुढील दिशा स्पष्ट केली.अनेकांना प्रश्न पडला होता की जरांगे पाटलांनी सरकारला पुन्हा वेळ का दिला? यावर स्वतः जरांगे पाटील यांनी सविस्तर माहिती दिली आहे.
“मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक, समन्वयक आणि समाजबांधवांना विचारूनच सरकारला जात प्रमाणपत्र देण्याची नवीन एसओपी (SOP) ठरवण्यासाठी हा वेळ देण्यात आला आहे. ५८ लाख नोंदी सापडलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याची तयारी सरकारने दाखवली आहे. त्यासाठी सरकार नवीन शासन निर्णय म्हणजेच GR काढणार आहे.”जरांगे पाटील यांनी पुढे सांगितले की, सरकारने नवीन शासन निर्णयाचा एक मसुदा तयार केला असून तो शनिवारी आम्हाला दाखवण्यात आला होता. आरक्षणाचे अभ्यासक आणि समन्वयकांनी या मसुद्याचा सखोल अभ्यास केला. त्यांना हा मसुदा मान्य असल्यामुळेच आम्ही सरकारला पुढील पाऊल उचलण्यासाठी वेळ दिला आहे. विशेष म्हणजे, रविवारी दुपारी भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनीही रुग्णालयात जाऊन जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि यावर चर्चा केली.
एकंदरीत, मराठा आरक्षणाचा चेंडू आता पुन्हा एकदा सरकारच्या कोर्टात गेला आहे. सरकारने मसुद्याप्रमाणे काम करून महिनाभरात निर्णय घेतला तर ठीक, अन्यथा मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उपसण्याच्या तयारीत आहेत. आता सरकार या एका महिन्यात ५८ लाख बांधवांना प्रमाणपत्र कसं देतं, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
