राज्याला मिळणार सत्तेचं ‘नवं केंद्र’!; एअर इंडिया इमारतीत हलणार मुख्यमंत्री कार्यालय
राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत एक अत्यंत मोठा आणि ऐतिहासिक बदल घडवून आणण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. मुंबईतील नरिमन पॉईंट येथे राज्य सरकारने नुकतीच खरेदी केलेल्या प्रतिष्ठित ‘एअर इंडिया’ इमारतीत आता लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठका होण्याची शक्यता आहे. या इमारतीमध्ये आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असा अत्याधुनिक कॅबिनेट हॉल उभारण्याची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे.
या नव्या प्रशासकीय आराखड्यानुसार, एअर इंडिया इमारतीच्या २३ व्या मजल्यावर मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. तर २२ व्या मजल्यावर मंत्रिमंडळ बैठक कक्ष तयार केला जाणार आहे. या संपूर्ण भव्य प्रकल्पाचा आढावा घेण्यासाठी आज मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत एक अत्यंत महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत कार्यालयांचे नियोजन, अंतर्गत रचना, सुरक्षा व्यवस्था आणि विविध विभागांच्या स्थलांतराचा अंतिम आराखडा निश्चित केला जाणार आहे.
कसे असेल नव्या ‘सत्तेच्या केंद्राचे’ नियोजन?
इमारतीच्या सर्वात वरच्या म्हणजेच २३ व्या मजल्यावरील सुमारे ५,६११ चौरस फूट जागेत आधुनिक सुविधांनी सुसज्ज असे मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) उभारले जाणार आहे. २२ व्या मजल्यावरील सुमारे १३,३६३ चौरस फूट अशा मोठ्या जागेत अत्याधुनिक मंत्रिमंडळ बैठक कक्ष तयार करण्यात येणार आहे, जिथे राज्याचे मोठे निर्णय घेतले जातील.
मंत्रालयाबाहेरील कार्यालये एकाच छताखाली येणार
१९७२ मध्ये उभारण्यात आलेली ही २३ मजली ऐतिहासिक इमारत काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून खरेदी केली आहे. सध्याच्या मुख्य ‘मंत्रालय’ इमारतीमध्ये जागेची मोठी कमतरता भासत आहे. यामुळे मंत्रालयाबाहेरून कार्यरत असलेल्या अनेक महत्त्वाच्या सरकारी विभागांना आणि कार्यालयांना या एअर इंडिया इमारतीत स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
दरमहा २०० कोटी रुपयांच्या भाड्याची होणार बचत!
मंत्रालयात पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे, राज्य सरकारला सध्या मंत्रालयाच्या आसपासच्या परिसरात सुमारे ९ लाख चौरस फूट जागा खाजगी लोकांकडून भाडेतत्त्वावर घ्यावी लागली आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, या जागेसाठी राज्य सरकारला दरमहा २०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केवळ भाड्यापोटी करावा लागत आहे. एअर इंडियाच्या नव्या इमारतीत हे सर्व विभाग स्थलांतरित झाल्यानंतर शासकीय तिजोरीवरील हा प्रचंड मोठा बोजा कमी होणार असून, या खर्चात मोठी बचत होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
