मुस्लिम महिलांना मशिदीत प्रवेशबंदी नाही! सर्वोच्च न्यायालयात पर्सनल लॉ बोर्डाचा मोठा खुलासा
सर्वोच्च न्यायालयात मुस्लिम महिलांच्या नमाज पद्धतीवर झालेल्या ऐतिहासिक चर्चेत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे समोर आली आहेत. नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर ‘श्रद्धा विरुद्ध मूलभूत हक्क’ या विषयावर सुनावणी सुरू असताना, महिलांनी मशिदीत प्रवेश करून नमाज अदा करण्याच्या प्रथेबाबत सविस्तर चर्चा झाली.न्यायमूर्ती हसनुद्दीन अमानुल्ला आणि ज्येष्ठ वकील एम. आर. शमशाद यांच्यातील या संवादात पैगंबर मुहम्मद यांच्या काळापासून चालत आलेल्या परंपरांचा उल्लेख करून स्पष्टता आणण्यात आली.
न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी स्पष्ट केले की, पैगंबर मुहम्मद यांच्या काळापासून आजपर्यंत मुस्लिम महिलांना मशिदीत प्रवेश करण्यास किंवा नमाज पठण करण्यास कोणतेही बंधन कधीही नव्हते. मात्र इस्लाम धर्मातील काही विशिष्ट प्रथा आणि नियम यामुळे महिलांनी नमाज कशा पद्धतीने अदा करावी याचे मार्गदर्शन केले जाते. यावर वकील शमशाद यांनी सांगितले की, मशिदीत महिलांचा प्रवेश रोखला गेला नसला तरी इस्लाममध्ये त्यांना घरातच नमाज अदा करण्याची प्रथा मान्य आहे. या युक्तिवादाला न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी सहमती दर्शवली आणि एक व्यावहारिक कारणही सांगितले. ते म्हणाले, “जर कुटुंबातील सर्व प्रौढ सदस्य नमाजसाठी मशिदीत गेले तर लहान मुलांची देखभाल कोण करणार?” हा प्रश्न उपस्थित करून त्यांनी महिलांनी घरात नमाज पठण करण्यामागील मुख्य कारण स्पष्ट केले.सुनावणीदरम्यान १९९४ च्या इस्माईल फारुकी निकालावर मोठी चर्चा झाली. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने नमाज पठणासाठी मशीद अनिवार्य नसल्याचे सांगितले होते, कारण मोकळ्या मैदानातही नमाज अदा करता येते. वकील शमशाद यांनी हा निर्णय अतार्किक ठरवला आणि नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे तो रद्द करण्याची विनंती केली. त्यांनी युक्तिवाद केला की मस्जिद ही इस्लामची मूलभूत श्रद्धा आणि केंद्रस्थान आहे. सर्व धार्मिक प्रथा आणि विधी मशिदीशी निगडित आहेत. त्यामुळे मशिदीतील महिलांसाठी स्वतंत्र जागा ठेवण्याच्या प्रथेवर न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, असे त्यांचे मत होते.
दुसरीकडे, एका जनहित याचिकेद्वारे मशिदीत महिलांना पुरुषांप्रमाणे समान वागणूक मिळावी आणि सलात-अल-जमात म्हणजे सामूहिक नमाजाच्या वेळी त्यांना पहिल्या रांगेत उभे राहण्याचा अधिकार मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. याला विरोध करताना वकील शमशाद यांनी स्पष्ट केले की, कुराणात महिलांना पुढच्या रांगेत बसवण्याची कोणतीही तरतूद नाही. चर्चेदरम्यान मशिदींची रचना मंदिरांपेक्षा वेगळी असल्याकडेही लक्ष वेधले गेले. मंदिरांप्रमाणे मशिदींमध्ये ‘गर्भगृह’ नसते, जिथे महिलांना प्रवेश नाकारला जातो. न्यायमूर्ती अमानुल्ला यांनी निष्कर्ष काढला की, महिलांनी नमाजाच्या वेळी पुढच्या रांगेत उभे राहावे की त्यांच्यासाठी वेगळी जागा ठेवावी, हे गेल्या १२०० वर्षांपासून चालत आलेल्या परंपरांनुसारच ठरते.न्यायालयाने स्पष्ट केले की इस्लाम धर्म महिलांना मशिदींत प्रवेश करण्यास मनाई करत नाही; मात्र त्यांचे स्थान आणि नमाज पद्धती ही व्यावहारिक गरजा आणि दीर्घकाळ चालत आलेल्या परंपरांवर आधारित आहेत.
