तोपर्यंत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना कार्यमुक्त करा
मीरा बोरवणकरांनी केलेल्या आरोपांची उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीमार्फत चौकशीची मागणी
मुंबई दि १६(प्रतिनिधी)- माजी IPS अधिकारी मीरा बोरवणकर यांनी पुण्यातील येरवड्याच्या सरकारी जागेसंदर्भात केलेले आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. अजित पवार यांनी सरकारी जागा खासगी बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न केला व त्यासाठी आपल्यावर दबाव आणला होता असा गंभीर आरोप बोरवणकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन केला आहे. मीरा बोरवणकर यांनी केलेल्या या गंभीर आरोपांची उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यामार्फत चौकशी करावी आणि चौकशी होईपर्यंत अजित पवार यांना कार्यमुक्त करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
यासंदर्भात प्रतिक्रीया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, मीरा बोरवणकर यांनी येरवड्याची पोलीस विभागाची जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा तत्कालीन पालकमंत्र्यांचा प्रयत्न होता हा जो आरोप केला आहे, त्यावर सरकारला आम्ही अधिवेशनात जाब विचारणाच आहेत. पण चौकशी करा अशी मागणी केली तर सरकारच सरकारची चौकशी कशी करणार? या प्रकरणात ‘दाल में कुछ काला है’, असे नाहीतर सर्व डाळच काळी आहे. अजित पवार यांनी त्यांच्या जवळचा बिल्डर शाहीद बलवा याला सरकारी जमीन द्यावी म्हणून आपल्यावर कसा दबाव आणला हे बोरवणकर यांनी पुस्तकात लिहिले होतेच पण आज पत्रकार परिषद घेऊन त्यावर शिक्कामोर्तब करत गंभीर आरोप केले आहेत. सरकारमध्ये जर काही नैतिकता शिल्लक असेल तर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीमार्फतच या प्रकरणी चौकशी केली पाहिजे तरच सर्व सत्य बाहेर येईल, असेही पटोले म्हणाले. दरम्यान राज्यात सध्या मराठा, ओबीसी, धनगर समाजाकडून आरक्षणाची जोरदार मागणी केली जात असून त्यांची मागणी रास्तच आहे. भारतीय जनता पक्षाने 2014 पासून या समाजांना आरक्षण देण्याचे पोकळ आश्वासन दिले आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपाचे सरकार असूनही त्यांनी कोणत्याच समाजाला आरक्षण दिलेले नाही, त्यांनी या समाजाची फसवणूक केली आहे, असेही पटोले म्हणाले आहेत.
राज्यातील अनेक भागात कमी पाऊस पडलेला आहे, मारठवाड्यातील परिस्थितीही गंभीर आहे, ७ तारखेपासून महाराष्ट्राचा दौरा करुन आम्ही परिस्थिती पाहिली, लोकांशी संवाद साधला. पिण्याचे पाणी, जनावरांचा चारा यासह अनेक प्रश्न आहेत. शेतकरी, कामगार, सर्वसामान्य लोक त्रस्त आहेत, सरकारने दुष्काळ जाहीर करावा अशी मागणी होत आहे. पण सरकारला त्याचे काहीच गांभीऱ्य नाही. असेही पटोले म्हणाले आहेत.