उरुळी-फुरसुंगी कचरा डेपो भूसंपादन; २१ वर्षे मोबदला न दिल्याने आयुक्तांच्या खुर्ची जप्तीचे आदेश!

उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी येथील कचरा डेपोसाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा योग्य मोबदला २१ वर्षे उलटूनही न दिल्यामुळे पुणे महापालिका प्रशासनाची चांगलीच फजिती झाली आहे. न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि कार्यालयातील वस्तू जप्त करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ढिम्म बसलेले पालिका प्रशासन पुरते हादरले. अखेर सोमवारी तातडीने न्यायालयात धाव घेत प्रतिज्ञापत्र दाखल करत शेतकऱ्यांचे थकीत पैसे देण्याचे आश्वासन देऊन प्रशासनाने कशीबशी आपली अब्रू वाचवली.

नक्की प्रकरण काय आहे?

सन २००२ मध्ये वीज मंडळ, रेल्वे, रस्ता आणि कचरा डेपोसाठी उरुळी देवाची व फुरसुंगी परिसरातील शेकडो एकर जमीन संपादित करण्यात आली. महापालिकेने २००५ मध्ये १०० एकर जमिनीचे अवॉर्ड केले. मात्र, पालिकेने केवळ ₹७० ते ₹३,५०० प्रतिगुंठा या अत्यल्प दराने भूसंपादन केले आणि काही शेतकऱ्यांना मोबदला दिलाच नाही.अन्यायाविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने त्यावेळच्या दरानुसार ₹७० ते ₹७५ हजार प्रतिगुंठा भरपाई देण्याचे आदेश दिले. २०१८ मध्ये स्मॉल कॉज कोर्टाने पुन्हा मोबदला देण्याचे आदेश दिले, तरीही अपिलात जाण्याचा बहाणा करत महापालिकेने याकडे दुर्लक्ष केले.

सोमवारी आयुक्त कार्यालयात नाट्यमय घडामोडी!

दीर्घकाळ मोबदला न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी पुन्हा न्यायालयात अर्ज केला. न्यायालयाने थेट महापालिका आयुक्तांची खुर्ची आणि कार्यालयातील वस्तू जप्त करण्याचा (जप्तीचा) आदेश दिला.सोमवारी न्यायालयाचे बेलीफ पोलिसांसह जप्तीची कारवाई करण्यासाठी थेट आयुक्त कार्यालयात पोहोचले.कारवाई टाळण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आयुक्त कार्यालयाचे कुलूपच उघडले नाही.घटनेचे गांभीर्य लक्षात येताच पालिकेच्या विधी विभागाने तातडीने न्यायालयात धाव घेतली आणि पैसे देण्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करून जप्तीची कारवाई थांबवली.

“शासकीय यंत्रणांमुळे शेतकरी कंगाल!”

“सरकार आणि महापालिकेच्या विविध विभागांनी जमिनी घेतल्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन झाले आहेत. त्यांना हक्काचा मोबदला न मिळाल्याने शेतकरी कंगाल झाले असून याला सर्वस्वी महापालिका व सरकारी यंत्रणा जबाबदार आहे.”

– ॲड. अशोक फडके (शेतकऱ्यांचे वकील) 

पत्रकार परिषदेत ॲड. अशोक फडके यांनी ही सर्व माहिती दिली. या वेळी लीलाबाई हरपळे, हरिश्चंद्र हरपळे, विनायक हरपळे आणि कांता हरपळे हे पीडित शेतकरी उपस्थित होते.