आगामी मंत्रिमंडळ विस्तारात अजित पवार गटाचा पत्ता कट होणार?
मंत्रीमंडळ विस्ताराचा तिढा दिल्ली दरबारी सुटणार?, शिंदे गटातील हे आमदार होणार मंत्री, असे होणार खातेवाटप?
मुंबई दि १२(प्रतिनिधी)- राज्यातील मंत्री मंडळ विस्तार आणि खातेवाटपाचा तिढा आता दिल्ली दरबारी सुटणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे वरिष्ठ नेते अमित शाह हे यामध्ये मध्यस्थी करणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार दिल्लीला चर्चेसाठी जाणार आहेत.
मंत्रिमंडळ विस्तार शिंदे गडाने आपल्याकडील महत्वाची खाती सोडण्यास नकार दिल्याने हा विस्तार रखडला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारातील शिंदे गटातील ३ मंत्र्यांची नावे समोर आली आहेत. तसेच चौथ्या मंत्रीपदासाठी शिवसेनेच्या दोन नेत्यांमध्ये चुरस आहे. तसेच या विस्तारात शिंदे आणि भाजपाच्या प्रत्येकी ७ आमदारांना मंत्रीपदाची शपथ दिली जाणार आहे. यामध्ये राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा पत्ता कट होण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेचे आमदार भरत गोगावले, अनिल बाबर, योगेश कदम यांचे नाव मंत्रिपदासाठी निश्चित झाले आहे. चौथ्या नावासाठी संजय शिरसाट आणि योगेश रायमूलकर यांच्यामध्ये चुरस आहे. सत्तेत आता तीन पक्ष भागीदार असल्यामुळे कोणत्या पक्षाला कोणतं खातं मिळणार? याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. यामुळे त्यांना कोणत खात मिळणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काही मंत्र्यांना या विस्तारात डच्चू दिला जाणार असल्याची चर्चा आहे. पण आता अंतिम विस्तारानंतरच याबाबतचा सविस्तर खुलासा होणार आहे. भाजपकडून हिरवा कंदील मिळाल्यानंतरही शिवसेनेमुळे खातेवाटपात विलंब येत आहे. शिवसेना काही खाती राष्ट्रवादी काँग्रेसला देण्यास तयार नाही. शिवसेना अर्थमंत्री पद अजित पवार यांना देण्यास उत्सुक नाही. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अर्थमंत्री असताना अजित पवार शिवसेना आमदारांना निधी देत नसल्याचं कारण दिलं होतं. या तिन्ही नेत्यांची चर्चेतून मार्ग निघतल नसल्याने अमित शाह मध्यस्थी करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांची मध्यस्थी यशस्वी ठरणार का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. दरम्यान या बैठकीत अर्थ खाते सोडून इतर सर्व खातेवाटप निश्चित करण्यात आल्याची चर्चा होत आहे.
मंगळवारी रात्री चर्चा झाल्यानंतरही खाते वाटपाचा तिढा कायम आहे. आधी मंत्रिमंडळ विस्तार मग खातेवाटप ही शिंदे गटाची भूमिका कायम आहे. अजित पवार गटाला अपेक्षित खाती मिळत नसल्याने हा मंत्रिमंडळ आणि खातेवाटपाचा विस्तार रखडला आहे. आता शहा यातून मार्ग काढणार आहेत.