मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या केलेल्या तरूणांची सरकारकडून थट्टा

मुंबई दि ४(प्रतिनिधी)- राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरु केलेल्या आंदोलनाला चांगलाच पाठिंबा भेटला होता. सरकारने आरक्षणासाठी दोन महिन्याचा वेळ मागितल्याने सध्या आरक्षण स्थगित करण्यात आले आहे. पण आंदोलनकाळात काही मराठा तरूणांनी आरक्षणासाठी आत्महत्या केल्या होत्या. पण सरकारने मदत करताना त्यांच्या कुटुंबीयांची अवहेलना केली आहे. त्यामुळे संताप व्यक्त होत आहे.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राज्यात अनेक तरुणांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी दोन तरुणांच्या नातेवाईकांना राज्य सरकारने १० लाख रुपयांची मदत देण्याचं जाहीर केले होते. त्यासाठी सरकारकडून मृतांच्या नातेवाईकांना चेकही देण्यात आले. मात्र, तहसीलदारांची सही न जुळल्याने हे चेक बाउन्स झाले आहेत. त्यामुळे सरकार मराठा आरक्षणासाठी बलिदान देणाऱ्यांच्या कुटुंबीयांची अवहेलना करीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. तहसीलदारांची सही न जुळल्यामुळे हे चेक बाउन्स झाले असल्याची माहिती मिळाली आहे. हे चेक बाऊन्स झाल्यानंतर सरकार खरच आत्महत्याग्रस्तांच्या कुटुंबांना मदत करणार होतं की त्यांची फसवणूक करणार होतं? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यातील चिकनगाव येथील सुनील बाबुराव कावळे यांनी आत्महत्या केली होती. त्यांच्यापाठोपाठ २६ ऑक्टोबर रोजी गणेश काकासाहेब कुबेर यांनी देखील आरक्षणासाठी आपतगाव येथील घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली होती. मृत तरुणांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत द्या आणि मयताच्या वारसाला शासकीय नोकरी द्या, अशी मागणी करण्यात आली होती. तसेच ही मागणी मान्य न झाल्यास मृतदेह ताब्यात घेणार नाही अशी भूमिका त्यावेळी गावकऱ्यांनी घेतली होती. दरम्यान, सरकारने दोन्ही तरुणांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली होती. पण चेक बाऊन्स झाले आहेत. याविषयी आंदोलकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर मात्र आरटीजीएसद्वारे रक्कम वितरित करण्यात आली. तर, एका कुटुंबाला अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. या घटनेनंतर मराठा बांधव आणखीन आक्रमक होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान चेक बाउन्स करणाऱ्या तहसीलदारावर निलंबनाची कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे.

जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी लढा उभा केला होता. राज्य शासनाच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या विनंतीवरून मनोज जरांगे यांनी आपले उपोषण मागे घेत आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारला २४ डिसेंबर पर्यंत मुदत दिली आहे. त्यामुळे सरकार आरक्षणासाठी पावले उचलताना दिसत आहे.