“मनोज जरांगेंवर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही!”; विखे-पाटलांचे मोठे विधान

मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी सरकारला २८ ऑगस्टपर्यंतचा अल्टिमेटम दिला असून, २९ ऑगस्टपासून पुन्हा एकदा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेत सरकारची अधिकृत आणि पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.

“शासनाने आतापर्यंत केलेल्या उपाययोजनांमुळे मनोज जरांगे यांच्यावर पुन्हा आंदोलन करण्याची वेळ येणार नाही,” असे मोठे आणि महत्त्वाचे वक्तव्य विखे पाटील यांनी केले आहे. तसेच सरकार जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे सकारात्मक असून त्यांना लवकरच सविस्तर अहवाल पाठविला जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

५८ लाख नोंदी आणि ‘शिंदे समिती’ला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ

पत्रकार परिषदेत बोलताना राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारने आतापर्यंत मराठा समाजासाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. ते म्हणाले, “मराठा समाजाच्या हितासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू आहे. शिंदे समितीमार्फत आतापर्यंत तब्बल ५८ लाख नोंदी शोधण्याचे ऐतिहासिक काम करण्यात आले आहे आणि हे काम अद्यापही सुरू आहे. म्हणूनच शिंदे समितीला २०२७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.”

सरकारने घेतलेले ५ मोठे निर्णय; विखे पाटलांनी करून दिली आठवण

मंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सरकारने मराठा समाजासाठी केलेल्या खालील उपाययोजनांचा पुनरुच्चार केला:
१. शिष्यवृत्ती योजना: मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना लागू.
२. वारसांना नोकरी: आरक्षण आंदोलनादरम्यान मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय.
३. योजनांचे पुनरुज्जीवन: काही कारणास्तव बंद पडलेल्या कल्याणकारी योजना पुन्हा सुरू.
४. वैधता प्रमाणपत्र: जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी (Validity Certificate) मुदतवाढ.
५. सारथी संस्था: ‘सारथी’ संस्थेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या जागांमध्ये मोठी वाढ.

तसेच, हैदराबाद गॅझेटच्या अंमलबजावणीसंदर्भात सातत्याने आढावा घेतला जात असून कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला अडचण येऊ नये, यासाठी प्रशासनाला स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत.

“ओबीसी नेत्यांचा कोणताही दबाव नाही”

राज्यात सुरू असलेल्या ओबीसी विरुद्ध मराठा वादावर बोलताना विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले की, “ओबीसी समाज किंवा त्यांच्या नेत्यांचा सरकारवर कोणताही दबाव नाही. मनोज जरांगे यांनी मांडलेल्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच निर्णय घेतले असून सरकार त्याबाबत पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीत काही त्रुटी असल्यास त्या नक्की दूर केल्या जातील. लवकरच जरांगे यांना या सर्व कामांचा सविस्तर अहवाल पाठवला जाईल आणि त्यांचे पूर्ण समाधान होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.