
कोणताही सण किंवा उत्सव हा जास्तीत जास्त पारंपरिक पद्धतीने साजरा झाला, तर त्याचे महत्त्व अधिक वाढते. वर्षानुवर्षे सण साजरे करताना काही चुकीच्या पद्धती पडल्या असतील, तर त्या बंद करण्यासाठी केवळ कायद्याचा बडगा न दाखवता लोकांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढणे अधिक गरजेचे आहे,असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. पुण्यात एका कार्यक्रमानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी गणेशोत्सव आणि ‘डीजे’मुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.

लोकसहभागानेच ‘डीजे’चे स्तोम संपेल

पुण्यातील गणेशोत्सवासह सर्वच सण हे चांगल्या पारंपरिक वातावरणात साजरे व्हावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करत मुख्यमंत्री म्हणाले, कायदा तर वापरावाच लागतो, त्याशिवाय अशा गोष्टी नियंत्रणात येत नाहीत. मात्र, लोकांमध्ये जनजागृती आणि संवादही तितकाच महत्त्वाचा आहे. लोकसहभागातूनच डीजेचे स्तोम कमी होईल आणि हळूहळू संपेल, असा मला विश्वास आहे.

पुणे पोलीस आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा
पुण्यातील ध्वनिप्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलीस आयुक्तांशी चर्चा झाल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. “डीजेमुळे भूकंप आल्यासारखा प्रचंड आवाज होतो आणि त्याचा नागरिकांना, विशेषतः वृद्ध व रुग्णांना त्रास होतो. यावर बहुतांश घटकांचे एकमत होत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. धोरणाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले.धोरण एकदम तयार होत नाही. चर्चेतून ९० ते ९५ टक्के लोक तयार झाल्यावर अधिकृत आदेश काढता येतो. यासाठी प्रशासनाला आणि समाजाला थोडा वेळ दिला पाहिजे. आपली दिशा पक्की आहे. आपल्याला पारंपरिक पद्धतींकडे आणि ध्वनिप्रदूषणमुक्त उत्सवांकडे जायचे आहे.
विद्यानंद बापट यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध
डीजेविरोधी भूमिका मांडणारे विद्यानंद बापट यांच्यावर झालेल्या हल्ल्याबाबत विचारले असता, मुख्यमंत्र्यांनी या घटनेचा तीव्र निषेध केला. प्रत्येकाचा दृष्टिकोन आणि विचार वेगळे असू शकतात. मात्र, आपल्या विचारांसाठी हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबणे पूर्णपणे चुकीचे आहे. प्रत्येकाला आपला मुद्दा शांततेने मांडण्याचा अधिकार आहे. बापट यांच्या मराठी भाषेच्या शुद्धतेचे कौतुक करत मुख्यमंत्री म्हणाले, त्यांची शुद्ध मराठी भाषा ऐकून आनंद होतो. मात्र, त्यांनी आपले विचार मांडताना इतरांना त्रास होणार नाही, अशी ‘सर्वसमावेशक’ (Accommodative) भूमिका घ्यावी. सण-उत्सवांचे मूळ सौंदर्य टिकवण्यासाठी आणि नागरिकांना ध्वनिप्रदूषणापासून दिलासा देण्यासाठी शासन स्तरावर सकारात्मक पावले उचलली जात असल्याचे यावरून स्पष्ट होते.

