MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला मोठे यश!; गट ‘ब’ आणि ‘क’ परीक्षा घोटाळ्याची SIT चौकशी, मुख्यमंत्री फडणवीसांची घोषणा
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) परीक्षांमध्ये झालेल्या कथित पेपरफुटी आणि गैरप्रकारांविरोधात पेटून उठलेल्या लाखो विद्यार्थ्यांना अखेर मोठे यश मिळाले आहे. MPSC गट ‘ब’ (Group B) आणि गट ‘क’ (Group C) मुख्य तसेच पूर्व परीक्षा २०२५ ची विशेष तपास पथकाद्वारे (SIT) चौकशी करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी केली. याशिवाय, २०२५ च्या मुख्य परीक्षेतील उत्तरपत्रिकांची फेरतपासणी (Rechecking) केली जाईल आणि तोपर्यंत मुलाखतींचा कार्यक्रम स्थगित ठेवला जाईल, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे.
विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक; सर्व प्रमुख मागण्या मान्य
गेल्या दोन वर्षांत पार पडलेल्या विविध पदभरती परीक्षांचे पेपर फुटल्याचा आरोप करत आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्यासाठी राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले होते. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यभरातून आलेल्या MPSC विद्यार्थ्यांच्या प्रतिनिधींची सह्याद्री अतिथीगृहावर भेट घेतली. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे सविस्तर ऐकून घेतल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले.
व्ही. राधा समिती गठीत; MPSC च्या कारभारात सुधारणा करणार
विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, “घडलेल्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात निर्माण झालेल्या उद्रेकाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. या घटनांमुळे आयोगाच्या कारभारात सुधारणा करण्याची एक संधी मिळाली आहे.” आयोगाच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अहवालानुसार आयोगाच्या नियमावलीत आवश्यक सुधारणा केल्या जातील.
गेल्या २-३ वर्षांतील परीक्षांची SIT चौकशी; आठ दिवसांत पथक स्थापन होणार
येत्या आठ दिवसांत SIT ची अधिकृत स्थापना केली जाईल. ग्रुप ‘बी’ आणि ग्रुप ‘सी’ मुख्य परीक्षा २०२५ सह लेंडवे, मराठे आणि नखाते यांच्या कालावधीत झालेल्या सर्व संशयास्पद परीक्षांची चौकशी SIT मार्फत केली जाईल. घोटाळ्यांसंदर्भात तक्रारी नोंदवण्यासाठी एक विशेष कक्ष सुरू केला जाईल. ज्या तक्रारींमध्ये प्राथमिकदृष्ट्या गैरप्रकार आढळेल, त्या थेट SIT कडे चौकशीसाठी सोपवल्या जातील. विद्यार्थ्यांना माहितीच्या अधिकाराखाली स्वतःच्या उत्तरपत्रिका सहज मिळाव्यात, यासाठी आयोगाला योग्य ते निर्देश दिले जातील.मुख्यमंत्र्यांच्या या ठोस आणि सकारात्मक निर्णयानंतर आंदोलक विद्यार्थ्यांनी समाधान व्यक्त करत आपल्या मागण्या मान्य झाल्याचे जाहीर केले आहे.
