पुणे महापालिकेत समाविष्ट तेवीस गावे वगळणार?

पुणे दि १८(प्रतिनिधी)- महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांना वगळण्याच्या हालचाली शिंदे फडणवीस सरकारकडून करण्यात येत आहेत. त्यामुळे महापालिका निवडणुकी आधी समाविष्ट गावातील राजकारण तापण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर भाजप आणि महाविकास आघाडी आमनेसामने येण्याची शक्यता आहे.

राज्यात फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात ३४ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला पण ती गावे टप्प्याटप्प्याने घेण्याचा निर्णय झाला. त्यावेळी म्हणजे २०१७ साली ११ गावे महापालिकेत घेण्यात आली तर २०२० साली उरलेली २३ गावेही महापालिकेत घेण्यात आली. पण महाविकास आघाडीने त्यांच्या सोयीची त्रिस्तरीय प्रभागरचना केली. पण राज्यात शिंदे फडणवीस सरकारने ती प्रभागरचना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.पण त्यालाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्यावर १९ आॅक्टोबरला सुनावणी होणार आहे. पणे महापालिकेत सत्ताधारी भाजपाला पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी समाविष्ट २३ गावे अडचणीची ठरणार आहेत.कारण या २३ गावात राष्ट्रवादीचे वर्चस्व राहिलेले आहे.शिवाय सध्याची प्रभाग रचना राष्ट्रवादीला अनुकूल आहे. समाविष्ट गावातील नागरिकांना कोणत्याच सुविधा न दिल्यामुळे त्यांचा महापालिकेवर म्हणजेच भाजपावर रोष आहे. त्यानमुळे ही गावे वगळण्याच्या हालचाली शिंदे फडणवीस सरकारने सुरु केल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या हालचालींना राष्ट्रवादीकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. मध्यंतरी राष्ट्रवादीकडून समाविष्ट गावांसाठी दहा हजार कोटींच्या निधीची मागणी करण्यात आली होती. त्यामुळे या मुद्द्यावर राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

पुणे महापलिकेत पहिल्यांदा समाविष्ट ११ गावाच्या विकास आराखड्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही तर अलीकडे समाविष्ट २३ गावांचा आराखडाच पुणे महापालिकेने केलेला नाही पण पीएमआरडीएने मात्र २३ गावांचा आराखडा तयार केला आहे. शिवाय कररचनेवरून या भागातील नागरिकांची तक्रार आहे. ही कारणे पुढे करत २३ गावे वगळण्याच्या हालचाली राज्य सरकारने सुरु केल्या आहेत.